मुंबई : याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी वकिलांचा उद्धटपणा खपवून घेतला जाणार नाही. तसेच पक्षपातीपणाचा आरोप करून तक्रार करण्याची धमकी देण्याचा आणि न्यायप्रक्रिया दूषित करण्याचा वकिलांना परवाना नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने एका वकिलाला फटकारले. जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीस विलंब केल्यावरून न्यायालयावर एका महिला वकिलाने पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी या वकिलाला लिखित आदेशाद्वारे खडेबोल सुनावले. वकिलाचे असे वर्तन अव्यावसायिक, वकिलीपेशासाठी अशोभनीय आणि न्यायदानाची प्रक्रिया दूषित करणारे असल्याचेही न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई यांनी आदेशात म्हटले. न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई यांनी या प्रकरणी दोन पानी आदेश दिला आहे. त्यानुसार, त्यांच्या एकलपीठासमोर १९ एप्रिलला दीपक कनोजिया या आरोपीने जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. आरोपीने २०२१ मध्येच ही याचिका केली होती. त्यामुळे १९ एप्रिलला याचिका सुनावणीला येताच त्यावर तातडीने सुनावणी का घ्यावी, अशी विचारणा न्या. प्रभुदेसाई यांनी आरोपीच्या वकील अंजली पाटील यांना केली. त्यानंतर पाटील यांनी न्यायाधीशांवर आरोप करण्यास सुरुवात केली. हे न्यायालय काही बाबींना आणि काही वकिलांनाच प्राधान्य देत असल्याचे आरोप केले. याचिकेवर सुनावणी होण्यापूर्वीच पाटील यांनी याचिकाकर्ते आणि वकिलांच्या उपस्थितीत न्यायालयावर आरोप करण्यास सुरूवात केली. पाटील यांनी हे न्यायालय पक्षपाती असल्याचे आणि त्यांच्याकडून न्याय मिळत नसल्याचा आरोप केला. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी आपल्या वर्तनाबाबत मुख्य न्यायमूर्तीकडे तक्रार करण्याची धमकीही दिली. वकिलाला आपल्या अशिलाच्या हिताचे रक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार असून ते त्यासाठी जबाबदार आहेत. त्यामुळे प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली जाते तेव्हा त्यांची निराशा होणे हेही समजण्यासारखे आहे. असे असले तरी न्यायालयाचा अधिकारी म्हणून वकिलावर न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखणे आणि शिष्टाचार पाळणे बंधनकारक आहे. त्यांच्या उद्धटपणाला येथे जागा नाही आणि न्यायालयाला धमकावण्याचा, बेपर्वा आरोप करण्याचा आणि न्याय प्रक्रिया दूषित करण्याचा त्यांना कोणताही परवाना नाही, असे न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
