मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील गिरणी कामगारांसाठीच्या घरांची रखडलेली सोडत आता लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. एमएमआरडीएकडून येत्या काही दिवसांत पनवेल आणि भिवंडीतील अंदाजे २,५०० घरे म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. ही घरे म्हाडाच्या ताब्यात आल्यानंतर सोडत काढली जाईल. सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईत घर देणे शक्य नसल्याने राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१६ मध्ये एमएमआरडीएच्या पनवेल, कोन गावातील २,४१८ घरांसाठी २०१६ मध्ये सोडत काढण्यात आली. या सोडतीनंतर एमएमआरडीएकडे आणखी अंदाजे २,५०० घरे उपलब्ध झाल्याने या घरांसाठी सोडत काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मात्र ही सोडत रखडली आहे. एमएमआरडीएकडून म्हाडाला घरे हस्तांतरित होत नसल्याने सोडत रखडल्याचे सांगितले जात होते. सोडतीत समाविष्ट असलेली पनवेल आणि भिवंडीतील घरे करोना अलगीकरणासाठी घेण्यात आल्याने सोडत रखडली; पण आता मात्र पनवेल, कोनमधील ज्या ९ इमारती रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून परत करण्यात आल्या आहेत, त्यात सोडतीतील घरांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता २०१६ च्या सोडतीतील घरांसह आगामी सोडतीसाठीची घरेही म्हाडाला लवकरच हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. पनवेलमधील घरे ताब्यात आली आहेत. त्यामुळे या घरांसाठी म्हाडाला सोडत काढता येईल, तर भिवंडीतील घरे करोना अलगीकरणासाठी घेण्यात आलेली असून अजूनही परत करण्यात आलेली नाहीत. ही घरे ताब्यात मिळावीत यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. ही घरे येत्या काही महिन्यांत ताब्यात आली नाही, तरी या घरांसाठी सोडत काढता येईल. कारण सोडत काढल्यानंतर विजेत्या गिरणी कामगारांची पात्रतानिश्चिती पूर्ण करत घरांचा ताबा देण्यासाठी बराच काळ लागतो. त्यामुळे आता सोडतीत ही घरे समाविष्ट करण्यास हरकत नसल्याने ती सोडतीसाठी म्हाडाला देऊ, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले, तर एमएमआरडीएकडून घरे मिळाली की गिरणी कामगारांसाठीच्या या घरांसाठी सोडत काढण्यासाठी आम्ही तयार असल्याचे मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी सांगितले.
