मधु कांबळे मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाला गेल्या पाच महिन्यांपासून पूर्णवेळ सचिवच नाही. राज्यातील सत्तासंघर्षांला नवे वळण देणाऱ्या शिवसेनेतील दोन गटांच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी सुरू असताना विधिमंडळाचा कार्यभार मात्र हंगामी सचिव सांभाळत असल्याचे चित्र आहे. अपात्रता याचिकेवरील निर्णयावर सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे. विधिमंडळाचा कारभार दोन हंगामी सचिव सांभाळत असल्याचे समोर आले आहे. जितेंद्र भोळे यांच्याकडे सचिव-१ व विलास आठवले यांच्याकडे सचिव-२ या पदांचा तात्पुरता कार्यभार आहे. एका दिवसात पाच आदेश कशासाठी? विधानमंडळ सचिवालयात सचिव किंवा प्रधानसचिव पदावर सहसचिव पदावरील अधिकाऱ्याची सेवा ज्येष्ठतेनुसार नियुक्ती केली जाते. परंतु उपसचिव पदावरील चार अधिकाऱ्यांमध्ये सेवाज्येष्ठतेवरून वाद सुरू आहे, त्यामुळे दोन सहसचिव पदे अनेक वर्षे रिक्तच ठेवण्यात आली होती. आता रिक्त झालेल्या प्रधान सचिव पदावर नियुक्ती करण्यासाठी आधी सहसचिव पद भरावे लागणार होते. एका खास अधिकाऱ्याचा सचिव पदावरील नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी दोनऐवजी चार सचिवपदांची निर्मिती करण्यात आली. त्याला वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लगेच सहसचिवपदावर विलास आठवले, मेघना तळेकर, शिवदर्शन साठे व जितेंद्र भोळे यांची सहसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर विधान परिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या विशेष मंडळाने प्रधानसचिव पदाचे सचिव-१ व सचिव पदाचे सचिव -२ असे नामाभिधान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्याच दिवशी सचिव-१ पदावर जितेंद्र भोळे व सचिव-२ पदावर विलास आठवले यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली. हे पाचही आदेश एकाच दिवशी म्हणजे ११ मे २०२३ रोजी काढण्यात आले. सचिव व सहसचिव पदांवर ज्यांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यातच सेवाज्येष्ठेतेवरून वाद आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सचिव-१ व सचिव-२ पदावरील तात्पुरत्या नियुक्त्याही सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत असल्याचे नियुक्त्यांच्या कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी १० ऑक्टोबरला आहे.
