मुंबई : करोना साथरोगाचा आर्थिक फटका बसलेल्या राज्यातील वाहतूकदारांच्या समस्यांवर तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी वाहतूकदार संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले. त्याचबरोबर प्रत्येक शहरांत वाहनतळ, तपासणी नाक्यांजवळ ट्रॉमा के अर सेंटर उभारण्याबाबत नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टँकर्स, बस वाहतूक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री ठाकरे यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेऊन वाहतूकदारांच्या समस्या मांडल्या. करोनाचा आर्थिक फटका वाहतूकदारांना बसला आहे. अशा परिस्थितीती वाहतूकदारांवरील  करांचे ओझे कमी करावे, अशी प्रामुख्याने त्यांची मागणी होती. बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहनमंत्री अनिल परब, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, तसेच वाहतूक महासंघाचे अध्यक्ष प्रसन्न पटवर्धन, उपाध्यक्ष महेंद्र लुले, सरचिटणीस दयानंद नाटेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

chhagan bhujbal sharad pawar l
“शरद पवारांनी २०१४ च्या निवडणुकीवेळी…”, पटेलांच्या ‘त्या’ दाव्यानंतर भुजबळांचा आणखी एक गौप्यस्फोट
Nashik Lok Sabha
साहेब, जागा वाचवा… – नाशिकच्या शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
Raj thackeray and amit shah meet
राज ठाकरे- अमित शाहांच्या बैठकीत काय ठरलं? अजित पवार गटातील नेत्याचं सूचक विधान; म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीस…”
BRS in Maharashtra
अवघ्या काही महिन्यांतच ‘गुलाबी रंग’ उडाला, भारत राष्ट्र समितीचे राज्यातील अस्तित्वच धोक्यात

राज्यातील शहरांमध्ये बस व ट्रक यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात वाहनतळ असणे गरजेचे आहे, त्यादृष्टीने नगरविकास विभागाला सूचना देण्यात येतील व मोकळ्या जागांचे नियोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. चेक पोस्टच्या ठिकाणी ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्यासंदर्भातदेखील नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच वाहतूकदारांच्या समस्या सोडविण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले.

समस्या कोणत्या

करोनामुळे वाहतूकदार आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे वार्षिक मोटार वाहन करात सूट मिळणे, व्यवसाय करात सूट मिळणे, शाळा व धार्मिक स्थळांच्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा मोटार कर पूर्ण माफ करणे.

कामगार वाहतूक करणाऱ्या वातानुकूलित बसचा कर कमी करणे.

जड व अवजड वाहनांना राज्यातील प्रमुख शहरांत १० ते १६ तास करण्यात आलेली प्रवेश बंदी उठवणे.

कालबाह्य प्रलंबित वाहतूक खटले रद्द करावेत, सार्वजनिक सेवा वाहनांच्या तपासणीचे पोलिसांचे अधिकार कमी करणे.