महाराष्ट्रात आधुनिकतेच्या प्रक्रियेशी महाराष्ट्रातल्या इतर भागांपेक्षा मुंबईचा अधिक निकटचा परिचय झाला. या आधुनिकतेच्या दृश्यरूपांचे वर्णन मोरो विनायक शिंगणे आणि बाळकृष्ण बापू आचार्य यांनी १८८९ साली लिहिलेल्या ‘मुंबईचा वृत्तांत’मध्ये वाचायला मिळते. सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या मुंबईचे यात आलेले वर्णन वाचले, की आधुनिकता इथल्या समाजजीवनात कशी मुरत होती ते ध्यानात येते. विशेषत: मुंबईतल्या तत्कालीन संस्थात्मक जीवनाचे यात आलेले चित्रण आजच्या मुंबईकरांनाही हेवा वाटावा असे आहे. लेखकद्वयीने शहरातील वाचनालयांची व ग्रंथभांडारांची दिलेली यादी वाचली, की इथल्या शहरी जीवनातील ग्रंथ-वाचनसंस्कृती किती समृद्ध होती हे ध्यानात येते. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ब्रिटिशांनी महाराष्ट्रात नेटिव्ह जनरल लायब्ररींची सुरुवात केली. या ग्रंथालयांत इंग्रजी पुस्तकांचाच भरणा अधिक. त्यामुळे प्रथम ठाण्यात वि. ल. भावे यांनी मराठी ग्रंथसंग्रहालय सुरू केले. साल होते १८९५. त्याच धर्तीवर चारच वर्षांनी मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची स्थापना झाली. पुढच्या तब्बल शंभर वर्षांत मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचा विस्तार शहरभर झाला. त्याच्या अनेक शाखा स्थापन झाल्या. एकीकडे मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, तर दुसरीकडे शहराच्या विविध भागांत विविध संस्थांनी सुरू केलेली ग्रंथालये, असा ग्रंथ-वाचनसंस्कृतीचा विस्तार मुंबईत झालेला जुन्या मुंबईकरांनी पाहिलेला आहे. सध्या शहरात मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय व त्याच्या तब्बल ४६ शाखा, एशियाटिक लायब्ररी, नेहरू सेंटर ग्रंथालय, मुंबई विद्यापीठ व एस.एन.डी.टी. विद्यापीठाची ग्रंथालये, डेव्हिड ससून लायब्ररी, नॅशनल लायब्ररी, केळकर ग्रंथालय, दादर सार्वजनिक वाचनालय अशी महत्त्वाची सुमारे ८० सार्वजनिक ग्रंथालये तर आहेतच, शिवाय राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय व जिल्हा ग्रंथालय ही दोन शासकीय ग्रंथालये आणि शहरातल्या शाळा व महाविद्यालयांमधील ग्रंथालये असा ग्रंथालयपसारा आहे. मात्र यातील काही मोजकी ग्रंथालये सोडली तर बहुतांश ग्रंथालयांसमोर आज अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा ठाकला आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. याची कारणे मुख्यत: तीन- १) आर्थिक, २) प्रशासकीय आणि ३) रोडावणारी वाचकसंख्या. राज्यात १९६७ साली सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम हा कायदा संमत झाला आणि पुढच्याच वर्षीपासून ग्रंथालय संचालनालय स्थापन झाले. ही राज्यातील ग्रंथालयांची नियमन व नियंत्रण संस्था. १९६७ च्या कायद्यान्वये गाव तिथे ग्रंथालय हे धोरण तत्त्वत: मान्य केले गेले. त्यानुसार प्रत्येक गावांत, शहरांच्या विविध भागांत अशी ग्रंथालये उभारण्याचे, त्यांना प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी या ग्रंथालय संचालनालयावर येऊन ठेपली. त्यानुसार विविध भागांत ग्रंथालये निर्माणदेखील झाली. या संस्थेकडे नोंद होणारी ग्रंथालये सार्वजनिक ग्रंथालये म्हणून ओळखली जातात. मुंबईत अशी सुमारे ८० ग्रंथालये आहेत. संचालनालयाकडून या ग्रंथालयांना वार्षिक अनुदान व इतर योजनांमधून आर्थिक व इतर प्रकारचे साहाय्य केले जाते. त्यासाठी ग्रंथालयांमधील वाचक सभासद संख्या व ग्रंथसंख्येवरून त्यांची अ, ब, क, ड अशा चार श्रेणींमध्ये विभागणीही केली जाते. त्यांना ३० हजारांपासून ७ लाख २० हजार रुपयांपर्यंतचे वार्षिक अनुदान दिले जाते. या अनुदानातूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इतर प्रशासकीय खर्च, ग्रंथखरेदी करणे अपेक्षित आहे. हा सर्व खर्च वजा जाता ग्रंथालयांना आधुनिक पद्धतीने वाढविण्यासाठी ग्रंथालयांकडे कितीशी रक्कम शिल्लक राहते, हा खरे तर संशोधनाचा विषय होईल. त्यामुळे या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी गेली काही वर्षे सातत्याने होत आहे. मात्र या मागणीला अद्याप दाद मिळालेली नाहीच. शिवाय सरकारने २०१२ साली अध्यादेश काढून नवीन ग्रंथालयांच्या मान्यतेला व आहे त्या ग्रंथालयांच्या दर्जानुसार वर्गबदलाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत नवीन ग्रंथालये तर निर्माण झाली नाहीतच, शिवाय असलेल्या ग्रंथालयांचा वर्गबदल झालेला नसल्यामुळे चांगले काम करूनही वाढीव अनुदानापासून अनेक ग्रंथालये वंचित राहिलेली आहेत. हे झाले सार्वजनिक ग्रंथालयांचे. महापालिकेडूनही २९ ग्रंथालये चालविली जातात. त्यांना वार्षिक २७ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. वाढत्या गरजा आणि महागाईच्या काळात हे काही हजारांमधील अनुदान कितपत पुरेसे ठरत असेल, हे सांगण्यासाठी अर्थवेत्त्याची आवश्यकता नाही. आर्थिक आघाडीवर ही बोंब. तर ग्रंथालयांची प्रशासकीय रचनाही यादृष्टीने आपण समजून घ्यायला हवी. ग्रंथालयाचा गाडा हा ग्रंथपाल आणि ग्रंथालय सेवक यांच्याकडून हाकला जातो. या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतन हा गेल्या काही वर्षांतील कळीचा प्रश्न ठरला आहे. शहरातील अगदी अ वर्गाची ग्रंथालयेही त्यापासून दूर नाहीत, त्यामुळे बाकीच्या श्रेणींतील ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी हा अधिकच चिंतेचा विषय बनून गेला आहे. तुटपुंज्या वेतनावर या कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ काम करावे लागते. शिवाय नव्या तंत्रज्ञानानुसार कौशल्यविकास हाही कर्मचाऱ्यांसमोरचा प्रश्न आहेच. अलीकडेच मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी वाढीव वेतन व इतर मागण्यांसाठी केलेले आंदोलन अनेकांना आठवत असेल. तसेच शहरातील अनेक शाळा व महाविद्यालयांमध्ये ग्रंथालये नाहीतच, आणि जिथे आहेत तिथे ग्रंथपाल वा इतर कर्मचारी नाहीत, अशी अवस्था आहे. ग्रंथालयांचे विश्वस्त मंडळ, कार्यकारिणी आणि त्यातील राजकारण हे प्रकरण तर अधिकच खोलवर गेलेले आहे. मुख्य म्हणजे हे सारे ग्रंथालयांच्याच मुळावर येत आहे. ग्रंथालय प्रश्नांचे सम्यक भान असलेली मंडळी हल्ली कमी होत चालली आहेत, जी आहेत त्यांना या गलिच्छ राजकारणामुळे ग्रंथालयांपासूनच दूर राहावे लागते आहे आणि हे चित्र सार्वत्रिक झाले आहे. तुटपुंजे अनुदान व वेतन असले तरी ग्रंथालये सुरू आहेत. रोजची औपचारिकता पार पडते आहे. मात्र शहरातल्या ग्रंथालयांनी एकेकाळी पाहिलेला भरभराटीचा काळ आतासा ओसरला आहे. याचे कारण ग्रंथालयसंस्कृतीचा कणा असलेला वाचकच त्यांच्यापासून दूर होताना दिसतो आहे. गेल्या पाच वर्षांतील शहरातील ग्रंथालयांतील सभासद संख्या वा वाचक संख्येचा आढावा घेतला तरी हे सहज ध्यानात येईल. तंत्रज्ञानातील प्रगतीने आणि दृकश्राव्य माध्यमांच्या उपलब्धतेमुळे छापील पुस्तकांच्या वाचनापासून लोकमानस दुरावले आहेच, शिवाय वाचकांच्या वाचन गरजाही बदललेल्या आहेत. याचे भान मुंबईतील ग्रंथालयांत अभावानेच आढळते. आजही ही ग्रंथालये १९७०-८० च्या रम्य काळाच्या कार्यपद्धतीतच अडकून आहेत. अनेक ग्रंथालयांमध्ये ग्रंथसूची नीट नाहीत. ड्रॉवर्स, कॅटलॉग जीर्ण अवस्थेत आहेत. मोजकी ग्रंथालये वगळता अनेक ग्रंथालयांनी ग्रंथसूचीचे संगणकीकरण केलेले नाही. शहरातल्या काही ग्रंथालयांकडे दुर्मीळ व जुन्या पुस्तके, नियतकालिकांचा विपुल साठा आहे. त्यांचे डिजिटलायझेशन करायचे तर पुन्हा निधीचा प्रश्न आहेच. त्यामुळे अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या ग्रंथालयांनीच, तेही तुरळक प्रमाणात, पुस्तकांचे डिजिटलायझेशन प्रकल्प राबवले आहेत. एशियाटिक सोसायटी ग्रंथालय हे त्यापैकीच एक. मात्र पुस्तकांची स्कॅन प्रत इतकाच या डिजिटलायझेशनचा अर्थ लावला जात असल्याने व्यापक ‘डिजिटलाझेशन’पासून आपली ग्रंथालये कोसो दूर आहेत. त्यामुळे नव्या गरजा असणारा वाचकवर्ग या ग्रंथालयांपासून दूर राहणेच पसंत करतो. वाचकांना ग्रंथालयाकडे वळविण्यासाठी काही ग्रंथालये सांस्कृतिक कार्यक्रम, उपक्रम राबवत असतात. अर्थात, ही चैन मोठय़ा ग्रंथालयांनाच परवडणारी. नेहरू सेंटर ग्रंथालयाचा लेखकभेट उपक्रम, एशियाटिक सोसायटीचे विविध व्याख्यानपर कार्यक्रम, अमेरिकन लायब्ररीचे सातत्याने होणारे विविध वाचककेंद्री उपक्रम आणि इतर सार्वजनिक ग्रंथालयांचे पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वाचकांसाठी आयोजित केले जातात. मात्र वाचक त्याकडे कितपत आकर्षित होतात, हा खरे तर संशोधनाचा विषयच ठरेल. त्यामुळे वाचकांच्या खऱ्या गरजा ओळखून काळाप्रमाणे बदल केल्यास ग्रंथालयांकडे वाचकांचा ओघ वळवता येऊ शकेल. त्यासाठी ई-बुक्स, श्राव्य पुस्तके, आंतरराष्ट्रीय नियतकालिके-परिषदांमध्ये सादर होणारे प्रकाशित-अप्रकाशित शोधनिबंध, नव्या विषयांवरील विविध भाषांमधील पुस्तके यांनाही ग्रंथालयांचा भाग बनविल्यास ग्रंथालयांची उपयुक्तता वाढू शकते. सार्वजनिक ग्रंथालयांचा विस्तार करण्यासाठी ज्याप्रमाणे आधी सोलापूर व नंतर पुण्यात ग्रंथालयांना शाळांशी जोडण्याची मोहीम राबवली गेली, तशी मोहीम येथे राबवली गेल्यास वाचकसंख्या वाढू शकेल. शिवाय शहरातील ग्रंथालयांची साखळी केली असता, मुख्य मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पसरलेला, संख्येने कमीच असलेला वाचकवर्ग संघटित तरी करता येईल. मात्र हे आणि असे अनेक उपक्रम राबवता येतील हे जितके खरे, तितकेच त्यासाठीचे अर्थकारण जुळवणेही कठीणच! प्रसाद हावळे Prasad.havale@expressindia.com
