शिवसेना(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करणारी याचिका दादरस्थित गौरी भिडे यांच्याकडून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) आणि सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेशही देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे याचिका केल्याचा दावा गौरी भिडे यांनी केला आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडीसह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. असे असताना आता भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी गौरी भिडेंबद्दल एक ट्वीट केलं आहे. ज्यामुळे उलट सुलट चर्चांना उधाण आलं आहे.

supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Abhishek Ghosalkar murder case
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा एसआयटीकडे द्या, तेजस्वी घोसाळकरांची उच्च न्यायालयात मागणी
thane police issued tadipaar notice to sharad pawar faction ncp ex corporator mahesh
ठाणे: शरद पवार गटाच्या माजी नगरसेवकावर तडीपारीची टांगती तलवार
Damania plea
दोषमुक्तीविरोधात दमानिया यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून दखल, भुजबळ कुटुंबीयांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

“गौरी भिडे हिच्या जिवाचे रक्षण व्हावे, महाराष्ट्र राज्य शासानाने तिला त्वरित पोलीस संरक्षण द्यावे. दिशा सालियान, सुशांत सिंग राजपूत आणि मनसुख हिरेन यांचे काय झाले ते आम्हाला माहीत आहे. ” असं आमदार नितेश राणेंनी ट्वीटमध्ये म्हटल आहे.

गेल्या सात- आठ वर्षांपासून “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” तसेच “और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा” या ब्रीदवाक्याने आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून, आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या, उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार केला आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून जमवलेले पैसेही उघडकीस आणण्याचे ठरवले आहे, असा दावाही याचिकाकर्तीने केला आहे.

तर, ठाकरे कुटुंबाने कशाप्रकारे भ्रष्टाचार केला आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली हे सांगणारी कागदपत्रे याचिकेसह जोडण्यात आली आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वत: अधिकृत पद धारण करणे, हे उत्पन्नाचे कायदेशीर स्त्रोत असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाची घटनात्मक पदे धारण करणे हे देखील उत्पन्नाचे साधन नाही. उद्धव, आदित्य आणि रश्मी यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट सेवा, व्यवसाय आणि व्यवसाय त्यांच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्त्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.