मुंबई : लीलावती कीर्तीलाल मेहता ट्रस्ट आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह या दोघांनाही, एकमेकांविरुद्ध कथित बदनामीकारक मजकूर प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित किंवा पुनर्प्रकाशित करण्यास उच्च न्यायालयाने मज्जाव केला आहे.
लीलावती ट्रस्ट आणि इतरांनी सिंह यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या बदनामीच्या दाव्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिला. ट्रस्टने आक्षेप घेतलेल्या सिंह यांच्या प्रसारमाध्यमांवरील मजकुराच्या काही भागांमध्ये आक्षेपार्ह विधानांचा समावेश होता. अशा कृतीमुळे मुंबईत रुग्णालय चालवणाऱ्या या ट्रस्टची प्रतिष्ठा मलिन होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याआधी आदेशात नोंदवले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय न्यायालयाने दोन्ही पक्षकरांना अंतरिम अर्जावर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत एकमेकांविरुद्ध कोणतीही आक्षेपार्ह विधाने प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित किंवा पुनर्प्रकाशित न करण्याचे आदेश दिले. विशेषतः, सिंह यांना मूळ दाव्यात सविस्तरपणे नमूद केलेली विधाने प्रकाशित किंवा पुनर्प्रकाशित करण्यास न्यायालयाने मनाई केली. त्याचप्रमाणे, सिंह यांनी त्यांच्या प्रत्युत्तरात उल्लेख केलेली विधाने प्रकाशित करण्यापासून न्यायालयाने ट्रस्टला देखील मज्जाव केला.
प्रकरण काय ?
लीलावती ट्रस्टने नुकसानभरपाईसाठी आणि सिंह यांना भविष्यात कोणतेही कथित बदनामीकारक विधाने करण्यापासून कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी दावा दाखल केला होता. त्याद्वारे ट्रस्टने विशिष्ट मजकुरावर आक्षेप घेतला होता. विशेषतः २ फेब्रुवारी रोजी सिंह यांनी ट्रस्टला पाठवलेला एक ई-मेल आणि तीन स्वतंत्र मुलाखतींवर आक्षेप नोंदवला होता. या मजकुरामध्ये ट्रस्टच्या कामकाजाबाबत आणि त्याच्या विश्वस्तांबाबत काही आरोप केल्याचे ट्रस्टतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
