मुंबई : करोनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचा दाखला देऊन हॉटेल आणि मद्यविक्री करणारे व्यावसायिक वारंवार असाधारण सवलती देण्याची मागणी करू शकत नाहीत, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले. तसेच मद्य परवाना नूतनीकरण शुल्काबाबतच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात ‘इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन’ (आहार) आणि विदेशी मद्यविक्री करणाऱ्या हॉटेलमालकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या.
न्यायालयाने अशा याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याप्रकरणी नऊ याचिकाकर्ता संघटनांना प्रत्येकी एक लाख रुपये असे एकूण नऊ लाख रुपयांचा दंड सुनावून तो दोन आठवडय़ांच्या आत मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेशही दिले. आपणही आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बळी आहोत आणि करोनाचा प्रादुर्भाव ही आपली चूक नाही. त्यामुळे झालेल्या नुकसानाची आपल्याला भरपाई मिळावी या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचाही न्यायालयाच्या खंडपीठाने समाचार घेतला. करोना बळी किंवा पीडितांशी विदेशी मद्यविक्रेत्या हॉटेलमालकांनी स्वत:ची तुलना करणे ही असंवेदनशीलता असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
हॉटेल मालकांचा दावा..
मद्य परवाना नूतनीकरणाबाबतची सरकारची अधिसूचना तर्कहीन आणि मनमानी असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याचवेळी करोना निर्बंधांमुळे हॉटेल व्यावसायिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ज्या हॉटेल व्यावसायिक आणि मद्यविक्रेत्यांनी आधीच्या वर्षांसाठी १०० टक्के नूतनीकरण शुल्क भरले आहे, त्यांना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर २०२१-२२ या वर्षांसाठी ५० टक्के शुल्क भरण्याची, हप्ता भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मुभा देण्याची मागणी केली होती.
सरकारचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी आधीच परवाना शुल्कात सूट देण्यासह २०२१-२२ या वर्षांचे शुल्क तीन हप्तय़ात भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे, असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय ज्यांनी आधीच्या वर्षांसाठी १०० टक्के नूतनीकरण शुल्क भरले आहे, त्यांना त्यात १५ टक्के सूट देण्यात आली असून १ जून २०२० पर्यंत परवाना शुल्क भरण्याची मुदतही वाढवली होती. २४ डिसेंबर २०२०च्या सरकारी अधिसूचनेद्वारे मद्य परवानाधारकांसाठी विशेष सवलत दिली देण्यात आली असून परवाना शुल्क ५० टक्के कमी करण्यात आले, असेही महाधिवक्त्यांनी सांगितले.
