मुंबई : . देशी आणि विदेशी किरकोळ मद्यविक्रीच्या दुकानांना यापुढे स्थलांतर करायचे झाल्यास गृहनिर्माण व वाणिज्य संकुलाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यात देशी मद्यविक्रीची (सीएल ३) ४,३३४ आणि विदेशी मद्यविक्रीची (एफएल २) १,७२३ दुकाने आहेत. १९७४ पासून मद्यविक्रीचे परवाने देणे राज्यात बंद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मद्यविक्री दुकानांंची दसपट दराने विक्री होते, तसेच परवाने भाड्यानेही दिले जातात.
त्यामुळे या मद्यविक्री दुकानांचे जिथे व्यवसाय आहे त्या शहरात, परिसरात स्थलांतर कायम होत असते. मद्यविक्री दुकानांचा आजबाजुच्या रहिवाशांना त्रास हाेत असल्याच्या अलिकडे तक्रारी होत्या. त्यासदंर्भात विधिमंडळात गेली दोन वर्षे चर्चा होत होती. विधिमंडळातील चर्चेदरम्यान सरकारने आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ५ ऑगस्ट रोजी गृहविभागाने राजपत्र प्रसिद्ध केले असून त्यामध्ये स्थलांतरीत होणाऱ्या मद्यविक्री दुकानांना संबंधित गृहनिर्माण व वाणिज्य संस्थांचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राचे बंधन टाकले आहे. मद्य उत्पादन शुल्क आणि किंमतीचे सूत्र यामध्ये शासनाने वर्षभरापूर्वी भरमसाठ वाढ केली आहे, त्यामुळे २२ हजार बार आणि रेस्टाॅरंटचा राज्यातील व्यवसाय ठप्प आहे.
अनेक बारमालकांनी त्यांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण केलेले नाही. राज्यात ४१ मद्य उत्पादकांना प्रत्येकी ८ मद्यविक्रीचे परवाने प्रस्तावित आहेत. हे परवाने भाड्याने देण्यासाठीच आहेत. त्यामुळे स्थलातंरीत मद्य दुकानांची संख्या भविष्यात वाढणार आहे. नव्या अटीमुळे स्थलांतरीत मद्यविक्री दुकानांसमोरच्या अडचणी वाढणार आहेत. गृहसंकुलाकडून मद्यविक्री व्यवसायांचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता आहे. एकीकडे शासन व्यवसाय सुलभीकरणाच्या घोषणा करते आणि दुसरीकडे व्यवसाय करणाऱ्यांना नवे अडथळे उभे करते असे चित्र या नव्या अटीमुळे निर्माण झाले आहे.
