राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सातत्याने धुसफुस सुरू असतानाच विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी १२ नावांची यादी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने शुक्रवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर करण्यात आली. भाजपमधून अलीकडेच राष्ट्रवादीत प्रवेश केलेले माजी मंत्री एकनाथ खडसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, गायक आनंद शिंदे, काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत आदींच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब, अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख या तीन पक्षांच्या मंत्र्यांनी राजभवनवर जाऊन राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे १२ नावांची यादी सादर केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार १२ नावांची यादी बंद पाकिटात राज्यपालांना सादर करण्यात आली. नावांची शिफारस करताना सारी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे परिवहनमंत्रीअनिल परब यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी - एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, गायक आनंद शिंदे शिवसेना - अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे पाटील, विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंशी काँग्रेस - सचिन सावंत, मुझ्झफर हुसेन, रजनी पाटील आणि गायक अनिरुद्ध वनकर राज्यपालांच्या भूमिकेकडे लक्ष * महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने १२ नावांची शिफारस राज्यपालांना सादर करण्यात आली. राज्यपाल या नावांची आता छाननी करतील. घटनेच्या १७१ (५) कलमानुसार, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा या पाच क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती करता येते. घटनेतील तरतुदीनुसार ही सारे नावे आहेत का, याचा आढावा राज्यपालांकडून घेतला जाईल. घटनेतील तरतुदीनुसार ही नावे नसतील तर राज्यपाल नावे फेटाळू शकतात. * महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये फारसे सलोख्याचे संबंध नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांनी मान्य केली नव्हती. तेव्हापासून उभयतांमध्ये कुरघोडी करण्याची संधी सोडली जात नाही. * मंदिरे उघडण्यावरून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात निधर्मवादाचा मुद्दा मांडला होता. त्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी खरमरीत शब्दांत उत्तर दिले होते. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही राज्यपालांना अनेकदा लक्ष्य केले. राजभवनने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकात जनराज्यपाल असा उल्लेख करण्यात आला असता घटनेत असे पदच नाही याकडे पवारांनी लक्ष वेधले. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल सहजासहजी सारी नावे मान्य करण्याची शक्यता कमीच आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे.
