कर्जमाफीसाठी पाच हजार कोटी; २५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या : समृद्धी महामार्ग, गुजराती भाषेसाठीही तरतूद

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बुधवारी सरकारने २५ हजार ८२६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.

कर्जमाफीसाठी पाच हजार कोटी; २५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या : समृद्धी महामार्ग, गुजराती भाषेसाठीही तरतूद
प्रतिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बुधवारी सरकारने २५ हजार ८२६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यात गुजराती भाषा आणि साहित्याचा प्रचार करणे, आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांच्या मानधनाची थकबाकी, शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, मुंबई -नागपूर समृद्धी महामार्ग, एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

गुजराती भाषा आणि साहित्याचा प्रचार करण्यासाठी गुजराती साहित्य अकादमीकरिता तीन लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना फडणवीस सरकारच्या काळात दरमहा मानधन सुरू करण्यात आले होते. महाविकास आघाडी सरकारने हे मानधन बंद केले होते. राज्यात सत्ताबदल होताच भाजपच्या आग्रहामुळे हे मानधन पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. त्याची दोन वर्षांची थकबाकी देण्यासाठी ११९ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी सर्वाधिक पाच हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांच्या मर्यादेत प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे आहे. तसेच खरीप हंगाम सन २०१९-२० आणि २०२०-२१मध्ये झालेल्या धान खरेदीतील सहभागी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान (बोनस) देण्याची महाविकास आघाडी सरकारने बंद केलेली योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना बोनससाठी ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

सोयाबीन खरेदी अनुदान लाभांशासाठी १६१ कोटी देण्यात आले आहेत. मराठवाडा मुक्ती संग्राम साजरा करण्यासाठी ७५ कोटी आणि स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यासाठी ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या विलिनीकरणाच्या मागणीवरून एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपाला भाजपने पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे एसटी महामंडळास एक हजार कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य आणि महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या गाडय़ांचे इंधन भरण्यासाठी १० लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. महत्त्वाकांक्षी अशा मुंबई -नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरण्यासाठी एक हजार कोटी तर भागभांडवलापोटी एक हजार कोटी, अशी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या महामार्गाचा विस्तार म्हणून करण्यात येणाऱ्या जालना- नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाकरिता २५० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

रेवस- रेड्डी सागरी महामार्गासाठी भांडवली अंशदानपोटी ‘एमएसआरडीसी’ला १५० कोटी, अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी ३५० कोटी, ग्रामीण भागात मुलभूत सोई-सुविधा देण्यासाठी ३३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

तरतूद अशी

  • शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी सर्वाधिक पाच हजार कोटी
  • समृद्धी महामार्गासाठी दोन हजार कोटी
  • आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांच्या मानधनाच्या थकबाकीपोटी ११९ कोटी ४५ लाख
  • एसटी महामंडळास एक हजार कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य
  • गुजराती भाषा- साहित्याचा प्रचार करण्यासाठी गुजराती साहित्य अकादमीकरिता तीन लाख रुपये
  • ग्रामीण भागातील पथदिव्यांचे थकलेल्या देयकांपोटी ९६४ कोटी

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
लोकसभेच्या ४५ तर विधानसभेच्या २०० पेक्षा जास्त जागा जिंकणार; नवे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांचा निर्धार
फोटो गॅलरी