स्थानिक स्वराज्य निवडणुक प्रकरण : उमेदवारी अर्जांबाबतच्या काही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या; उद्या सुनावणी

निवडणुकीशी संबंधित विविध याचिका नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठापुढेही प्रलंबित असल्याबद्दल आणि २ डिसेंबर रोजी त्यावर सुनावणी झाल्याबद्दल राज्य सरकार किंवा राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी माहिती न दिल्यावरून मुख्य न्यायमूर्तींनी शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली होती.

तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित विविध मुद्यांबाबतच्या सर्व याचिकावर आपल्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्जांसंबंधित काही याचिका सोमवारी सादर करण्यात आल्या. यातील काही याचिका या उमेदवारी अर्ज दाखल किंवा फेटाळण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाशी संबंधित होत्या. जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाला याचिकाककर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तथापि, काही याचिका न्यायालयाने पूर्णपीठाच्या निर्णयाचा दाखला देऊन फेटाळल्या. तर सहा याचिका मागे घेण्यात आल्या. याशिवाय, बारामती येथील तीन उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याबाबत दिलासा देणाऱ्या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य निवडणूक आयोगाने वकील सचिंद्र शेट्ये आणि अभिजीत कुलकर्णी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या आहेत.

या याचिकांवर न्यायालयाने थोडक्यात सुनावणी घेतली. तेव्हा, हे उमेदवार निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी उपस्थितच झाले नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्याबाबत जिल्हा न्यायालयाने निर्णय देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचा युक्तिवाद आयोगातर्फे करण्यात आला. तर, तीनपैकी दोघांनी ऑनलाईन पद्धतीनेही उमेदवारी अर्जाची प्रक्रिया केली होती, असे एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील अभिजीत देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, याबाबत याचिकेत काहीच नमूद नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच, त्याचा उल्लेख असलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी बुधवारी ठेवली.

दुसरीकडे, नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठाने २६४ नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या २ डिसेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकांच्या मतमोजणीला आणि निकालांना अंतरिम स्थगिती दिली होती. या सर्व याचिकाही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ऐकल्या जाणार आहेत. त्यावरील सुनावणी न्यायालयाने २२ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. तर ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, नाशिक महापालिकांतील प्रभाग रचनेशी संबंधित याचिकांवर न्यायालय मंगळवारी सुनावणी घेणार आहे.