मुंबई : गेटवे ऑफ इंडिया आणि रेडिओ क्लबदरम्यानच्या प्रस्तावित प्रवासी जेटी आणि टर्मिनल सुविधा प्रकल्पासाठी खांब बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून या कामाला तातडीने स्थगिती द्या, अशी मागणी स्थानिकांच्या संघटनेने सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन केली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे थोडक्यात म्हणणे ऐकल्यानंतर याचिकेवर बुधवारी तातडीची सुनावणी ठेवली आहे
क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशनने ही याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सोमवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी २ मे रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने पी जे रामचंदानी मार्गाजवळील समुद्रालगतची भिंत २० जूनपर्यंत पाडणार नाही असे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते.
परंतु, या आश्वासनानंतर दुसऱ्याच दिवशी खांब बांधण्याच्या कामाला सुरूवात करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. प्रकल्पाचा भाग म्हणून समुद्रात काँक्रीटचे खांब बांधण्यासाठी आणि उपशासाठी आवश्यक असलेले साहित्य गेटवे परिसरात आणण्यात आले आहे. अशाप्रकारे आश्वासन देऊन काम केले गेले तर पुढील सुनावणीपर्यंत प्रकल्पासाठीचे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, अशी भीतीही याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
समुद्रतळात काँक्रीटचे खांब बसवण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात ड्रिलिंग आणि हातोडा मारणे आवश्यक आहे, परिणामी, समुद्रालगतची भिंत आणि जवळच्या वारसा इमारतींना संरचनात्मक नुकसान होऊ शकते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. प्रकल्पासाठीचे खांब बांधण्यात आले की ते काढणे अशक्य आहे. या कामामुळे पर्यावरणाचे न भरून निघणारे नुकसान होईल, अशी शक्यताही याचिकाकर्त्यांनी वर्तवली.
आंदोलनामुळे कामबंदी
मार्चच्या अखेरीस या ठिकाणी एक खांब बांधण्यात आला होता. परंतु, स्थानिकांच्या आंदोलननंतर तो हटवण्यात आला. तसेच, एप्रिल महिन्यात काहीच काम केले गेले नाही. तथापि, एप्रिलच्या अखेरीस, पी जे रामचंदानी विहाराच्या काही भागावर रस्तारोधक लावण्यात आले आहेत आणि प्रकल्पासाठी भिंतीवर खुणा करण्यात आल्याने प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
हा एकप्रकारचा विश्वासघात
समुद्रालगतची भिंत २० जूनपूर्वी पाडली जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी प्रकल्पाचे काम सुरू करणे हे न्यायालयात दिलेल्या हमीचे उल्लंघन आहे. तसेच, हा एक प्रकारचा विश्वासघात असून याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होण्यापूर्वी प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. प्रतिवाद्यांची ही कृती हेतुपूर्वक असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
