करोनाच्या धोक्यामुळे देशभरात सुरुवातीला मार्च ते जून या तीन महिन्यांच्या काळात झालेला लॉकडाउन आणि त्यानंतर पुन्हा या आठवड्यात काही जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेला दहा दिवसांच्या लॉकडाउनमुळे शॉपिंग मॉल्समध्ये काम करणाऱ्या ५० लाख रोजगारांवर गदा आली आहे. तसेच लॉकडाउन शॉपिंग सेंटर्ससाठी मृत्यूची घंटा ठरु पाहत आहे, अशी भीती शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एससीएआय) व्यक्त केली आहे.

या धोक्याचा इशारा देण्यासाठी शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एससीएआय) राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्र लिहून शासनाने राज्यातील मॉल्स तातडीने सुरू करण्याबाबत ठोस पावलं उचलण्याची विनंती केली आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं की, राज्यभरात ७५ हून अधिक मॉल्स आहेत. यातील सुमारे ५० टक्के मॉल्स मुंबई महानगर, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, डोंबिवली इत्यादी भागात आहेत. शिवाय, पुण्यात २० टक्क्यांहून अधिक मॉल्स आहेत. इतरत्र म्हणजे अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर इत्यादी भागात इतर मॉल्स आहेत. सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या ३० हून अधिक मॉल्सच्या योजनाही लॉकडाउनमुळे बंद पडल्या आहेत.

एससीएआयने म्हटले की, राज्य शासनाने तातडीने यावर काही कृती न केल्यास या आधुनिक रिटेल पद्धतीतील ५० लाखांहून अधिक रोजगारांवर गदा येऊ शकते. लॉकडाउनमुळे महसूलच बंद झाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण रिटेल क्षेत्रावर त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. रिटेलर्स आणि शॉपिंग सेंटर्सकडे गेल्या काही महिन्यांपासून शून्य महसूल असल्याने शिलकीतील बचत हळूहळू आटू लागली आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवणेही दिवसागणिक कठीण होत चालले आहे. याचा पहिला मोठा परिणाम अगदी लवकरच म्हणजे ऑगस्ट महिन्यांत दिसून येईल.

सर्व रिटेलर्सकडील कित्येक लाखांचा माल आता खराब होऊ लागला आहे आणि आता हा माल लगेचच विकला गेला नाही तर त्याची किंमतच उरणार नाही. ज्यामुळे व्यवसायांना अधिक फटका बसेल. “या क्षेत्राचे आधीच १ लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे. शॉपिंग सेंटर्ससाठी महाराष्ट्र ही फार महत्त्वाची बाजारपेठ आहे आणि मॉल्स सुरू करण्यात अजून विलंब झाल्यास ती आमच्यासाठी मृत्यूची घंटा ठरेल,” असे एससीएआयचे अध्यक्ष अमिताभ तनेजा यांनी म्हटले आहे.

मॉल्स सुरु करण्यासाठी तयार केली नियमावली

पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात एससीएआयने मॉल्स सुरू करण्यासाठी पाळावयाच्या नियमांची यादीही सुचवली आहे. त्यानुसार, मॉल्स आणि रिटेल स्टोअर्समध्ये ७५ चौ. फूट माणशी अंतर राखणे, मॉल्समध्ये प्रवेश करताना आरोग्य सेतूचा अॅपचा वापर अनिर्वाय, एकाच शिफ्टमध्ये काम चालवून ६०-७० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, फूड कोर्ट आणि रेस्तराँमध्ये बैठक व्यवस्था ५० टक्क्यांनी कमी करणे, फिजिकल डिस्टंसिंगचे पालन करण्यासाठी पार्किंगची जागा कमी करणे, कॉन्टॅक्टलेस पेमेंटला प्राधान्य, आयसोलेशन रूम सुविधा, ऑक्सिजन सिलेंडर उपलब्ध असणे, अॅम्ब्युलन्स-ऑन-कॉल त्याचबरोबर ग्राहकांच्या शरिराचे तापमान तपासण्यासाठी थर्मल डिव्हाइसेसचा वापर, हँड सॅनिटायझर्ससाठी ऑटोमेटेड डिस्पेन्सर्स, एस्कलेटर्सच्या हँड रेल्सचे वारंवार सॅनिटायझेशन अशा उपाययोजनांचा यात समावेश आहे.