मुंबई : तत्कालीन कृषी मंत्री व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढलेल्या रिट आणि जनहित याचिकांमधील आहेत. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत दंड ठोठावला होता. उच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष लोकायुक्तांवर बंधनकारक आहेत. त्यामुळे मुंडेंचे प्रकरण पुन्हा उघडता येणार नाही, असे स्पष्ट करत राज्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांनी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्या तक्रारी निकालात काढल्या आहेत.
माझा तक्रारदार अंजली दमानिया यांच्या सद्भावनेवर पूर्ण विश्वास आहे. त्या एक सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी भूतकाळात चांगले काम केले आहे. त्यांनी केलेली तक्रार सद्भावनेने दाखल केली आहे, या शब्दात दमानिया यांचे लोकायुक्त यांनी कौतुक केले आहे.
लोकायुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या निकालपत्रात उद्धृत केला. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या मुद्द्यांवर पुन्हा तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे ही तक्रार चालू शकत नाही. हे सर्व मुद्दे यापूर्वीच उच्च न्यायालयासमोर दाखल रिट याचिका व जनहित याचिकांमध्ये मांडण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश लोकायुक्तांवर बंधनकारक आहेत आणि लोकायुक्त मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अपील म्हणून बसू शकत नाहीत, असे लोकायुक्तांनी निकालपत्रात म्हटले आहे.
काय हाेता उच्च न्यायालयाचा निकाल ?
1. कापूस, सोयाबीन आणि इतर गळीत धान्यांच्या उत्पादकता वाढीसाठी थेट शेतकऱ्यांच्या बँकेत पैसे जमा करण्याऐवजी कापूस वेचणी पिशव्या, इलेक्ट्रीक पंप, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी आणि कीटकनाशके खरेदीची निविदा काढण्यामध्ये अतार्किकता किंवा मनमानीपणा दिसून येत नाही.
2. वस्तूंची चढ्या दराने होणारी खरेदी आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून या वस्तूंची खरेदी कशी स्वस्त पडेल, यावर याचिकेचा भर आहे. सरकारने खुल्या बाजारातून वस्तुंची खरेदी करण्यावर बंदी आढळून येत नाही. जनहित याचिका दाखल करण्याच्या विशेष उपायाचा व्यापारी आणि उपकरणांच्या उत्पादकांकडून गैरवापर केला आहे.
काय म्हणाले लोकायुक्त ?
तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे व त्यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे यांच्या मालकीच्या तीन कंपन्या परळी औष्णीक केंद्रातील राख व्यवसायात कार्यरत आहेत. मंत्री व मंत्री पत्नी यांच्या मालकीच्या कंपन्यांनी महाजनको या सरकारी मालकीच्या कंपनीकडून केलेली राख खरेदी लाभाच्या पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) अंतर्गत येत असल्याचा आरोप होता. मात्र लाभाच्या प्रकरणाबाबत विधानसभा सदस्यत्वाच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. या बाबतीत चौकशी अथवा निर्णय देण्याचा अधिकार लोकायुक्तांकडे नाही.
दमानिया यांना शिवीगाळ :
लोकायुक्त यांनी दिलेल्या मुंडेंवरील आरोपांच्या निर्णयाची प्रत सोमवारी समाज माध्यमांवर प्रकाशित झाली. मुंडे यांना क्लीन चीट, असे वृत्त दूरचित्रवाहिन्यांनी दिले. त्यानंतर मुंडे यांच्या कार्यकर्त्यांकडून दमानिया यांना ट्रोल करण्यात आले. दमानिया यांच्याविषयी आक्षेपार्ह भाषा वापरण्यात आली तसेच शिवीगाळ करण्यात आली.
लढत राहणार : दमानिया
मी दाखल केलेली धनंजय मुंडे यांच्यासंदर्भातील तक्रार सार्वजनिक हिताची होती. मी पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढा कायम राहील, अशी भूमिका सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केली आहे.
