एनएससीआय क्लब घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ५ आमदारांची समिती; दोषींवर गुन्हा दाखल करणार, माधुरी मिसाळ यांचे आश्वासन

प्रसाद लाड यांनी एनएससीआय भूखंडावरील अतिक्रमण तसेच आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात तारांकित प्रश्न मांडला. यावेळी उत्तर देताना माधुरी मिसाळ यांनी या संस्थेविषयी जेव्हा महालेखापरीक्षक(कॅग)चा अहवाल आला होता तेव्हा महानगरपालिकेने त्यांच्याकडून ६७ कोटी रुपये वसूल केले होते. त्यानंतर पुन्हा कॅगच्या अहवालात अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा समोर आल्यानंतरही महापालिकेने ११ कोटी रुपयांची वसुली केली असून सध्याच्या वित्तीय वर्षांमधील थकित रक्कम दरवर्षी ३३ टक्केप्रमाणे वसूल केली जात आहे. संस्थेचे लेखापरीक्षण करणे आणि तिथे चालणाऱ्या गैरप्रकारांची पाळेमुळे शोधण्यासाठीच ही उच्चस्तरीय समिती सर्वंकष तपास करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नियमांचे पालन होत नाही तोपर्यंत व्यावसायिक कार्यक्रमांवर बंदी

या चर्चेत सहभाग घेत आमदार अनिल परब यांनी मुंबईतील ‘एनएससीआय’ क्लबच्या सुमारे १७.३९ एकर जागेपैकी काही भागावर झालेले अतिक्रमण, कंत्राटाच्या कागदपत्रांमधील फेरफार करून बेकायदेशीरपणे कंत्राट वाढवणे आणि खेळाऐवजी चालणारे व्यावसायिक उपक्रम यांसारख्या गंभीर अनियमिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात येत आहे.

या समितीच्या तपासात ‘लोकलेखा समिती’ने दिलेल्या अहवालाचा आणि सूचनांचा प्रामुख्याने समावेश केला जाईल. जोपर्यंत तिथले नियमांचे उल्लंघन पूर्णपणे थांबत नाही, तोपर्यंत तिथे खेळाव्यतिरिक्त इतर सर्व व्यावसायिक उपक्रम तातडीने बंद करण्यात यावेत, या लोकलेखा समितीच्या मुख्य निर्णयाचे आणि आदेशांचे पालन करण्याबाबतीत शासन अत्यंत वेगाने पावले उचलण्यात येत आहेत. चौकशीच्या पारदर्शकतेवर अधिक भर देताना जर चौकशी करणाऱ्या अप्पर मुख्य सचिवांवर कोणाचाही आक्षेप असेल, तर जो अधिकारी या संपूर्ण प्रकरणात पूर्णपणे निर्दोष आणि निष्पक्ष असेल, त्याच्याकडेच ही चौकशी सोपवली जाईल. कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा गैरप्रकार शासन स्तरावर अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असे कडक निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.