मुंबई: राज्यातील सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्यानुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात येणार आहे. तोवर ग्रामीण भागातील नागरिक व व्यावसायिकांच्या गरजांचा विचार करून सुट्या तेल विक्रीवरील अन्न व औषध प्रशासनाच्या बंदीला स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सुट्टे खाद्यतेल व्यावसायिकांच्या बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे, महाराष्ट्र तौलिक महासंघाचे अध्यक्ष माजी खासदार रामदास तडस, माजी आमदार शिरीष चौधरी, खाद्यतेल उत्पादक व विक्रेता संघटनांचे कार्याध्यक्ष गजानन शेलार, महासचिव डॉ. भूषण कर्डिले, महाराष्ट्र प्रांतिक महासभेचे पोपटराव गवळी, शंकर ठक्कर, भारत कसळेकर आदी उपस्थित होते.
बैठकीत फडणवीस यांनी सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील कारवाईची अंमलबजावणी तूर्तास एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यानंतर मुदतवाढ देता येणार नाही आणि कायद्याचे पालन करावेच लागेल. त्यामुळे या एक वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक व्यावसायिकांना आपल्या व्यवसाय पद्धतीत कायद्यानुरूप आवश्यक बदल करावे लागतील, या कालावधीत कायद्याचे पालन करण्यासाठी पारंपरिक व्यावसायिकांना कोणते बदल करावे लागतील, याबाबत समिती उपाय सुचवेल असे आदेश फडणवीस यांनी दिले.
ग्रामीण भागातही सुट्या खाद्यतेलाची मागणी आणि गरज आहे. त्याचबरोबर या व्यवसायावर अनेक व्यावसायिकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणसाची गरज यामध्ये योग्य मार्ग काढणे आवश्यक आहे. सुट्या खाद्यतेलाचा वापर आणि विक्रीची पद्धत राज्यात अनेक वर्षांपासून पारंपरिक स्वरूपात सुरू आहे. त्यामुळे ही पद्धत बदलण्यासाठी व्यावसायिकांना काही कालावधी देणे आवश्यक आहे. कायदा आपले काम करतो; मात्र पारंपरिक व्यवसाय पद्धतीतून कायद्यानुरूप व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी संक्रमण कालावधी आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या व्यवसायातील व्यावसायिक, खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक आणि पुर्नर्पाकिंग करणारे उद्योजक यांच्यासाठी कायद्यानुरूप बदल करण्याचे नियोजन समितीच्या माध्यमातून करण्यात येईल. गुणवत्ता तपासणी व्यवस्था, पॅकेजिंग सुविधा आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व्यावसायिकांना मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे फडणवीस म्हणाले.
समित्यांच्या माध्यमातून उपाययोजना
सुट्या खाद्यतेल व्यवसायाशी संबंधित प्रश्नांवर उपाय सुचविण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. एका समितीमार्फत पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यांना कायद्यानुरूप बदल करण्यासाठी आवश्यक उपाय सुचविले जातील. दुसरी समिती खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक, पुर्नर्पाकिंग व्यावसायिक आणि अन्य संबंधित घटकांसाठी आवश्यक व्यवस्था व सुविधा निर्माण करण्याबाबत उपाययोजना सुचवेल. आवश्यकतेनुसार या बदलांना सामोरे जाताना व्यावसायिकांना राज्य शासनाकडून मदत, सुविधा तसेच अनुदान अथवा सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा दिलासा फडणवीस यांनी दिला.
या समित्यांनी सर्व संबंधितांशी समन्वय साधून चर्चा करावी आणि एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागाच्या कार्यवाहीबाबत सादरीकरण केले. राज्यात सध्या २,१०३ सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक परवानाधारक आहेत. त्यापैकी ३७० व्यावसायिकांना पुनर्पॅकिंग करून खाद्यतेल विक्रीचे परवाने, तर ४८९ व्यावसायिकांना खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने देण्यात आले आहेत. बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधी तसेच सुट्या खाद्यतेल व्यावसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या अडचणी व मागण्या मांडल्या.
