लोअर परळ, वरळी येथील २५,५४३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा सेंच्युरी मिलचा भूखंड ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाड्याने देण्यात येणार आहे. या भूखंडावरील १०,९२९ चौरस मीटरच्या मनोरंजन मैदानाचे आरक्षणही बदलण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला असून शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक रहिवाशांची पात्रता निश्चित केल्याशिवाय तसेच त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता केल्याशिवाय सदर पुनर्विकासाचा प्रस्ताव पुढे नेऊ नये अशी मागणी आमदार अदित्य ठाकरे यांनी आश्विनी भिडे यांच्याकडे केली. तर काँग्रेसनेही या प्रस्तावाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे.
लोअर परळमधील सहा एकर भूभाग गरीब वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी घरांसाठी सेंचुरी स्पिनिंग आणि मँन्युफँक्चरिंग लिमिटेड यांना १ एप्रिल १९२७ पासून पुढील २८ वर्षाच्या कालावधीकरीता देण्यात आला होता. या जागेवर मिलतर्फे बांधण्यात आलेल्या ४७६ खोल्या, १० दुकाने व चाळींसह हा मक्ता ३ ऑक्टोबर १९२८ ला केलेल्या करारान्वये देण्यात आला होता. हा करार ३१ मार्च १९५५ ला संपुष्टात आला. करार संपुष्टात आल्यानंतर या भूभागावर मुंबई महापालिकेची मालकी आहे. करार संपुष्टात आल्यानंतर भूभाग परत करण्याऐवजी तो आपल्या नावे अभिहस्तांतरीत करण्यासाठी सेंचुरी मील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तर महापालिकेनेही खटला लढवला. न्यायालयीन लढा जिंकल्यानंतर सेंच्युरी मिलची जागा मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात आली. त्यानंतर महापालिकेकडे हा भूभाग परत आला.
आता हा भूखंड नव्याने ३० वर्षांसाठी भाड्याने देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. एकूण २५,५४३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा हा भूखंड असून त्यात मैदान (१२६५ चौमी), महापालिका शाळा (२२८ चौरस मीटर), मनोरंजन मैदान (१०,९२९ चौ.मी) आहे. या भूखंडावरील मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण बदलण्यात येणार आहे. हा भूखंड खासगी विकासकाला ३० वर्षांसाठी भाड्याने देण्यात येणार असून १३५२ कोटी अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध करण्याचे ठरवले आहे.
जमीन गिरणी कामगारांसाठी वापरावी
या जमिनीवरील हक्क मिळवण्यासाठी पालिकेने अनेक दशके कायदेशीर लढा दिला. सर्वोच्च न्यायालयात मालकी हक्काच्या वादात पालिकेच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर ही जमीन खासगी विकासकाला दीर्घकाळासाठी देण्याऐवजी गिरणी कामगार, विद्यमान रहिवासी आणि मुंबईच्या जनतेच्या हितासाठी वापरली पाहिजे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. पालिकेने या जमिनीसाठी दशके लढा दिला; मग पुढील ३० ते ६० वर्षांचा विकासाचा फायदा खासगी विकासकाला का? असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी केला आहे. विद्यमान रहिवाशांचे त्याच जमिनीवर पुनर्वसन झाले पाहिजे. पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन त्याच भूखंडावर केले पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
पालिकेचा तोटा
लोअर परळमधील या जागेच्या विकासाची क्षमता सुमारे सात हजार कोटींच्या स्थूल मूल्यापर्यंत जाऊ शकत असेल, तर महापालिका ही जमीन ३० वर्षांसाठी, संभाव्य ६० वर्षांच्या मुदतवाढीसह, फक्त १,३५१ कोटींच्या मोबदल्यात का देत आहे? असाही सवाल आजमी यांनी केला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी काँग्रेसची आहे.
