मुंबई : लोअर परळ, वरळी येथील २५,५४३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा सेंच्युरी मिलचा भूखंड ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाड्याने देण्यात येणार आहे. या भूखंडावरील १०,९२९ चौरस मीटरच्या मनोरंजन मैदानाचे आरक्षणही बदलण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजूर झाल्यानंतर आता सोमवारी हा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध केला असून पालिकेने हा प्रस्ताव थांबवावा आणि भूखंड मक्त्याने देण्याचा प्रस्ताव स्थगित ठेवावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
लोअर परळमधील सहा एकर भूभाग गरीब वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी घरांसाठी सेंचुरी स्पिनिंग आणि मँन्युफँक्चरिंग लिमिटेड यांना १ एप्रिल १९२७ पासून पुढील २८ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आला होता. या जागेवर मिलतर्फे बांधण्यात आलेल्या ४७६ खोल्या, १० दुकाने व चाळींसह हा मक्ता ३ ऑक्टोबर १९२८ ला केलेल्या करारान्वये देण्यात आला होता. हा करार ३१ मार्च १९५५ ला संपुष्टात आला. करार संपुष्टात आल्यानंतर या भूभागावर मुंबई महापालिकेची मालकी आहे. करार संपुष्टात आल्यानंतर भूभाग परत करण्याऐवजी तो आपल्या नावे अभिहस्तांतरीत करण्यासाठी सेंचुरी मिलने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तर महापालिकेनेही खटला लढवला. न्यायालयीन लढा जिंकल्यानंतर सेंच्युरी मिलची जागा मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात आली. त्यानंतर महापालिकेकडे हा भूभाग परत आला.
आता हा भूखंड नव्याने ३० वर्षांसाठी भाड्याने देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजूर झाल्यानंतर आता महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. एकूण २५,५४३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा हा भूखंड असून त्यात मैदान (१२६५ चौमी), महापालिका शाळा (२२८ चौरस मीटर), मनोरंजन मैदान (१०,९२९ चौ.मी) आहे. या भूखंडावरील मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण बदलण्यात येणार आहे. हा भूखंड ३० वर्षांसाठी भाड्याने देण्यात येणार असून १३५२ कोटी अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे.
सेंच्युरी मिलची जमीन मिळविण्यासाठी महापालिकेने अनेक दशके कायदेशीर लढा दिला असून जानेवारी २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य मालकीच्या वादात महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्याचे आझमी यांनी नमूद केले. या जमिनीवर सध्या राहत असलेल्या गिरणी कामगार कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची स्पष्ट योजना जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केली. जमीन खासगी विकासकाला देण्यापूर्वी रेडी रेकनर दर, संपूर्ण मूल्यांकन, विकास क्षमता आणि व्यवहाराच्या अटी सार्वजनिक कराव्यात. तसेच महापालिकेने स्वतः जमीन विकसित करून त्याचा दीर्घकालीन लाभ मुंबईकरांना देता येईल का, याचा अभ्यास करावा, अशी मागणी आझमी यांनी केली आहे.
दहा हजार कोटींचे नुकसान
दरम्यान, या प्रस्तावाला काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी विरोध केला आहे. सुमारे १,३०० कोटींच्या मोबदल्यात महापालिका तब्बल १३ हजार कोटींची विकास-संधी खासगी विकासकाला देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे या व्यवहारात महापालिकेचे दहा हजार कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या जमिनीवर किमान पाच एफएसआयमुळे सुमारे १३ लाख चौ. फूट विकास क्षमता निर्माण होऊ शकते. लोअर परळमधील सुमारे १ लाख प्रति चौ. फूट दर गृहीत धरल्यास ही विकास-संधी सुमारे १३ हजार कोटींची असल्याचा दावा आझमी यांनी केला. त्यामुळे प्रस्तावित व्यवहाराचा फेरविचार करून तो स्थगित ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
