मुंबई : एलपीजीला पर्याय म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवर केरोसीन विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची घोषणा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली. काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी एलपीजीच्या अपुर्या पुरवठ्यावर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर निवेदन करताना भुजबळ यांनी राज्यभरात एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केला. एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून केरोसीन वितरणाचा पर्यायही राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ११ मार्च रोजी माहिती देण्यात आली आहे. सरकारी तेल कंपन्याच्या पेट्रोल पंपांवर केरोसीन विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे भुजबळांनी सांगितले.
काळाबाजार रोखण्यासाठी दक्षता पथके
काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकार्यांना आणि क्षेत्रीय अधिकार्यांना गॅस टाक्यांचा काळाबाजार करणार्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाने एलपीजीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, नियंत्रण आणि दर निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असून, त्यानुसार ५ मार्च रोजी तेल कंपन्यांना एलपीजीचा पुरवठा प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
एलपीजी पुरवठ्यावर बंधने
रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, अनाथाश्रमांना शंभर टक्के तर संरक्षण, शासकीय विभाग, रेल्वे, विमान वाहतूक, पोलीस आणि तुरुंगांच्या उपाहारगृहांना ७० टक्के आणि राज्य परिवहन महामंडळाची उपाहारगृहे, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला ५० टक्के एलपीजी पुरवठा करण्यात येत आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
