मुंबई : मढ बेट आणि वर्सोवा यांना जोडणाऱ्या मालाड खाडीवरील प्रस्तावित ”केबल-स्टेड” (तारांवर आधारलेला) पुलासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी हिरवा कंदील दाखवला. पर्यावरण आणि विकास या दोन्ही गरजांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने ही मंजुरी देताना नमूद केले. या नवीन पुलामुळे प्रवासाचे अंतर आणि वेळ यात मोठ्या प्रमाणात घट होणार असून, या फायद्यांचा विचार पर्यावरणाशी संबंधित चिंतांच्या तुलनेत करणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. विशेष म्हणजे, मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पदभार सांभाळल्यानंतर न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी दिलेला हा पहिला महत्त्वाचा निर्णय आहे. प्रस्तावित पुलामुळे मढ आणि वर्सोवा यांच्यातील सध्याचा २१ किमीचा रस्ते-प्रवास सुमारे १.५ किमी इतका होईल. परिणामी प्रवासाचा वेळ जवळपास दीड तासांवरून कमी होऊन अवघ्या पाच मिनिटांवर येईल हे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण खंडपीठाने प्रकल्पाला मंजुरी देताना नोंदवले. तसेच, आपल्याला पर्यावरण आणि विकास यांच्यात समतोल साधावा लागेल, असे स्पष्ट केले.
या प्रकल्पासाठी २.७५१५ हेक्टर क्षेत्रातील १,२३७ खारफुटीची (मँग्रोव्ह) झाडे तोडण्याच्या परवानगीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने याचिका केली होती. सुमारे २,०६४ मीटर लांबीचा हा उन्नत पूल मुंबईच्या रस्ते जाळ्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे, असे महापालिकेच्यावतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय आणि वकील जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले. सध्या या प्रवासासाठी मोठा वळसा घालावा लागतो आणि वाहतूक कोंडीमुळे सुमारे दीड तास लागू शकतो. हा पूल वाहतूक कोंडी, प्रवासाचा वेळ आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करेल. या प्रकल्पामुळे कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन ९३ टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात कमी होईल, असा दावा देखील महापालिकेच्यावतीने करण्यात आला.
प्रकल्पासाठी किनारपट्टी आणि वनविभागाशी संबंधित मंजुरींसह सर्व आवश्यक कायदेशीर परवानग्या मिळवण्यात आल्या असल्याचेही चिनॉय यांनी सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाला सांगितले. सर्व आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या या काही अटींच्या अधीन राहून देण्यात आल्या आहेत, असे महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, संबंधित प्राधिकरणांनी घातलेल्या सर्व अटींचे पालन करण्याचे हमीपत्र दिले असल्याकडे महापालिकेने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
विरोधाला ठोस आधार नाही
‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ग्रुप” (बीईएजी) या स्वयंसेवी संस्थेने या प्रकल्पाला विरोध केला आणि नुकसान भरपाई म्हणून केल्या जाणाऱ्या वृक्षारोपणाच्या उपाययोजनांच्या अपुरेपणाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. त्याला उत्तर देताना, महापालिकेच्या पर्यावरणपूरक उपाययोजना या विहित निकषांपेक्षा अधिक आहेत आणि त्या आधारावर प्रकल्पाला विरोध करण्यास कोणताही ठोस आधार नाही, असे चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, या बांधकामासाठी २.७५१५ हेक्टर क्षेत्रातील १,२३७ खारफुटीची झाडे तोडावी लागणार आहेत आणि ठाणे जिल्ह्यात नऊ हेक्टर क्षेत्रावर भरपाई म्हणून खारफुटींचे पुनर्रोपण १.४२ कोटी रुपये जमा केले आहेत, अशी माहितीही दिली.
महापालिकेचा दावा
महापालिकेच्या हमीपत्रात १२.५० कोटी रुपयांच्या खारफुटी पुनरुज्जीवन योजनेचाही उल्लेख करण्यात आला. त्याअंतर्गत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर २.५ हेक्टर क्षेत्रातील खारफुटीचे त्याच ठिकाणी पुनरुज्जीवन केले जाईल. पुलाचे खांब आणि आधारस्तंभ (पायलॉन्स) यांच्यामुळे केवळ ०.२० हेक्टर जागा कायमस्वरूपी व्यापली जाईल.
