सेबीच्या माजी प्रमुख माधबी पुरी बुच यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा, भांडवली बाजारातील कथित फसवणूकप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द

तक्रारीमध्ये कोणताही दखलपात्र गुन्हा झाल्याचे दिसून आले नाही आणि त्यात कोणत्याही गैरप्रकाराचा स्पष्ट उल्लेख नाही, असेही न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना नमूद केले. तसेच, सत्र न्यायाधीशांनी कायदेशीर विवेकाचा वापर न करता यांत्रिक पद्धतीने याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश दिला होता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १५६ (३) अन्वये आवश्यक असलेली ‘पूर्व मंजुरी’ घेण्याची कायदेशीर तरतूद विचारात घेतली नव्हती, असे देखील न्यायालयाने बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या याचिका योग्य ठरवताना स्पष्ट केले. कंपनीच्या नोंदणीच्या वेळी संबंधित अधिकारी पदावर नव्हते, या बाबीचीही न्यायालयाने गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश रद्द करताना दखल घेतली.

दरम्यान, याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यावेळी न्यायालयाने विशेष सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश एसीबीला दिले होते. या कथित फसवणुकीप्रकरणी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश मुंबईतील विशेष न्यायालयाने एसीबी दिले होते. या प्रकरणी नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे सकृतदर्शनी पुरावे आहेत. त्यामुळे प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे, असेही विशेष एसीबी न्यायालयाने हे आदेश देताना म्हटले होते.

या प्रकरणावर आपली देखरेख असेल, असे स्पष्ट करताना एसीबीने ३० दिवसांत प्रकरणाच्या तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील विशेष न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती.

विशेष न्यायालयाने काय म्हटले होते ?

बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांविरोधातील हे आरोप दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे उघड करतात. त्यामुळेही या प्रकरणाची चौकशी आवश्यक असल्याचे विशेष एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत बांगर यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले होते. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदींनुसार या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे विशेष न्यायालयाने बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते.

बुच यांच्याव्यतिरिक्त विशेष न्यायालयाने भांडवली बाजाराचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररामन रामामूर्ती, तत्कालीन अध्यक्ष व जनहित संचालक प्रमोद अग्रवाल तसेच सेबीचे तीन पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण जी आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

प्रकरण काय ?

अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक घोटाळ्यातील परकीय निधीत बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांची भागीदारी असल्याचा आरोप अमेरिकास्थित हिंडनबर्गने केला होता. त्यानंतर, सेबीच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष असलेल्या माधबी बुच या वादात सापडल्या होत्या. या प्रकरणी प्रसिद्धीमाध्यमाच्या एका पत्रकाराने तक्रार दाखल केली असून बुच यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कथित गुन्ह्याच्या चौकशीची मागणी केली होती. या अधिकाऱ्यांनी नियामक नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक व भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप तक्रारदाराने तक्रारीत केला होता.

सेबी कायद्याचे उल्लंघन करून आणि संगनमताने भांडवल बाजारात निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांची यादी तयार करण्याशी संबंधित आरोप बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर करण्यात आले आहेत. तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीनुसार, सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे वैधानिक कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडले नाही आणि भांडवल बाजारातील फेरफारला प्रोत्साहन देऊन निर्धारित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीची यादी करण्यास परवानगी दिली. तसेच, कॉर्पोरेट फसवणूक करण्यास मदत केली. संबंधित पोलीस ठाणे आणि नियामक संस्थांकडे अनेक वेळा याप्रकरणी तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.