मुंबई : संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथ मुलांपर्यंत पोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशनबरोबर त्रिपक्षीय करार करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय हे तर्पण फाऊंडेशन या धर्मादाय संस्थेसाठी काढण्यात आलेल्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थिव्यंग, अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तिष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारीत महिला आदींना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेतदेखील पात्र लाभार्थीना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु बहुतांश अनाथ मुले-मुलींना माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अनाथ मुलांपर्यंत योजनांचे लाभ पोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहे. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये हा त्रिपक्षीय करार होईल. त्याचप्रमाणे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार १५ दिवसांत अनाथांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याचेदेखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या दोन वर्षांच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागेल. या संस्थेबरोबर सध्या पाच वर्षांसाठी करार करण्यात येणार असून त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात येईल. तर्पण फाऊंडेशन गेली सहा वर्षे अनाथ मुलांसाठी काम करीत असून शासकीय अनाथाश्रमातून वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी, नोकरी-व्यवसायासाठी मदत करण्याचे काम करीत आहे. आतापर्यंत ३८९ मुलांना शिक्षण, नोकरी-व्यवसायासाठी मदत करण्यात आली आहे. अनाथाश्रमातून बाहेर पडलेल्या एकाही अनाथ मुलाला संजय गांधी योजनेतून मदत मिळाली नसून त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे श्रीकांत भारतीय यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
