मंगल हनवते, लोकसत्ता मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या ४ हजार ८३ घरांच्या सोडतीसाठी सोमवारपासून अर्ज विक्री - स्वीकृती प्रक्रिया सुरू होत आहे. मात्र यापूर्वी म्हाडाच्या इतर मंडळातील वा सिडकोसह इतर सरकारी योजनेतील घरांचे लाभार्थी या सोडतीच्या माध्यमातून मुंबईत हक्काचे घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांचे स्वप्न आता पूर्ण होऊ शकणार नाही. आता म्हाडाचे किंवा इतर कोणत्याही सरकारी योजनेत दुसरे घर घेता येणार नाही. यासंबंधीच्या राज्य सरकारच्या २०१९ च्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी म्हाडाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या नवीन संगणकीय प्रणालीत यासाठीची सुविधा विकसित केली आहे. विविध सरकारी योजनांतून एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक घरांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे समोर आले आहे. या पूर्वी कोकण मंडळाच्या सोडतीतील लाभार्थी असलेली व्यक्ती पुणे मंडळ वा इतर मंडळाच्या सोडतीतही सहभागी होऊन घर घेऊ शकत होती. तर, सिडकोच्या योजनेतील लाभार्थी मुंबई मंडळ, कोकण मंडळ वा म्हाडाच्या इतर मंडळाच्या सोडतीद्वारेही घर घेऊ शकत होते. त्याप्रमाणे अनेकांनी अशी घरे घेतली आहेत. मात्र, आता अशी घरे घेता येणार नाहीत. म्हाडा वा इतर कोणत्याही सरकारी योजनेतील एका कुटुंबाला एकच घर घेता येईल, यासंबंधीचा शासन निर्णय ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी जारी करण्यात आला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही किंवा आधीच्या लाभार्थ्यांचा शोध घेण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्याने आदेशाची अंमलबजावणी करता येत नव्हती. पण, आता मात्र या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. म्हाडाच्या नव्या संगणकीय प्रणालीत अशा लाभार्थ्यांचा शोध घेण्याची सुविधा विकसित करण्यात आल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दिली आहे. नव्या संगणकीय प्रणालीअंतर्गत अर्ज करताना आपण यापूर्वी म्हाडा किंवा इतर सरकारी योजनेचे लाभार्थी आहात का यासंबंधी विचारणा केली जाणार आहे. त्यात नाही असे नमूद केले तरच पुढे अर्ज भरता येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लाभार्थी असेल आणि नाही असे नमुद करून अर्ज भरला तर संगणकीय प्रणाली पॅनकार्डच्या आधारे इतर कुठेही घर घेतले आहे का याचा शोध घेणार आहे. तसे आढळल्यास संबंधित इच्छुकाला अर्ज करता येणार नाही. दरम्यान, आतापर्यंतच्या म्हाडाच्या सोडतीतील लाभार्थ्यांची सर्व माहिती संगणकीय प्रणालीत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या यापूर्वीच्या सोडतीतील लाभार्थ्यांचा शोध घेणेही आता म्हाडाला सोपे होणार आहे. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने गरजूंना म्हाडाची वा इतर सरकारी योजनेतील घरे मिळतील, असा विश्वास यानिमित्ताने म्हाडाने व्यक्त केला आहे. माहिती खोटी आढळल्यास कारवाई .. म्हाडा किंवा इतर कोणत्याही सरकारी योजनेचे लाभार्थी असतानाही आगामी सोडतीत सहभागी होऊन घराचे लाभार्थी ठरल्यास, तसे आढळल्यास संबंधितांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. सोडतीत लागलेल्या घराचे वितरण रद्द करण्यात येणार आहे. तर कायद्यात कायेदशीर कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
