मुंबई : माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञा यांचा प्रभावी वापर करून नागरिकांना जलद आणि पारदर्शकपणे सेवा पुरवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल ‘महा-आयडी’ ओळख क्रमांक देण्यात येणार असून या क्रमांकाच्या माध्यमातून त्यांना विविध शासकीय सेवांचा सहज लाभ मिळवता येणार आहे. हा कोणताही स्वतंत्र ओळख क्रमांक नसून आधारचा समावेश असलेला ‘महाआयडी’ असणार आहे.
सर्व प्रकारच्या सरकारी सेवा नागरिकांना बसल्याजागी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील नागरिकांना ही एकात्मिक डिजिटल ओळख दिली जाणार आहे. हा ओळख क्रमांक नागरिकांच्या आधारशी थेट संलग्न असेल. त्यामुळे नागरिकांना केवळ महाआयडी क्रमांक देऊन कोणत्याही विभागातून माहिती, योजना, अनुदान किंवा सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका तसेच शासनाकडे उपलब्ध इतर नोंदी सरकारकडे अधिक उपलब्ध असल्याने त्यासाठी प्रत्येकवेळी कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत. येत्या स्वातंत्र्यदिनी मुख्यमंत्री या उपक्रमाबाबत सूतोवाच करण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष उपक्रमाची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे.
या निर्णयाचा विशेष लाभ विद्यार्थी, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला उद्योजक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना होणार आहे. राज्यात आजमितीस विविध शिष्यवृत्तींसाठी अर्ज करणार्या विद्यार्थ्याला शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर स्वतंत्र नोंदणी करावी लागते. अनुदानासाठी अर्ज करणार्या शेतकर्याला ओळख, जमीन व बँक खात्याची माहिती वारंवार सादर करावी लागते. सामाजिक कल्याण योजनांसाठी अर्ज करणार्या लाभार्थीला इतर विभागांकडे आधीपासून उपलब्ध असलेली प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे पुन्हा द्यावी लागतात. त्याचप्रमाणे विविध सरकारी विभागांशी व्यवहार करताना नागरिकांना वारंवार स्वत:ची ओळख सिद्ध करणे, स्वतंत्र नोंदणी करणे, अनेक युजरनेम आणि पासवर्ड लक्षात ठेवणे आणि तीच कागदपत्रे पुन्हा पुन्हा सादर करावी लागतात. या कटकटीतून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
शासकीय विभागांत अधिक समन्वय
महाआयडी- महासारथीच्या माध्यमातून विविध सरकारी विभाग आणि शासकीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मना महाआयडीशी एकत्रित जोडले जाणार आहे. राज्याच्या डिजिटल प्रशासन व्यवस्थेतील परस्पर कार्यक्षमता अधिक सक्षम होत आहे. सरकार विविध विभागांची माहिती परस्परांशी जोडत असल्याने एखाद्या विभागास दुसर्या विभागाकडील माहिती हवी असल्यात ती आपोआप घेतली जाईल.
अंमलबजावणी अशी…
- इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञा विभागाच्या ‘महासारथी’ प्लॅटफॉर्मद्वारे या उपक्रमाची अंमलबजावणी केली जाईल.
- संबंधित पोर्टलवर नागरिकांना आपली नोंदणी करून आवश्यक माहिती द्यावी लागेल.
- त्यानंतर आधार क्रमांकाचा अंतर्भाव असलेला डिजिटल महा-आयडी क्रमांक देण्यात येईल.
- हा क्रमांक वापरून नागरिकांना विविध सरकारी सेवांसाठी अर्ज करता येईल.
- पात्र सेवांसाठी प्रमाणीकरण केलेली माहिती पुन्हा पुन्हा न मागता त्याचाच पुनर्वापर केला जाणार आहे.
