मुंबई : महाबळेश्वर, माथेरान तसेच लोणावळा-खंडाळा येथील शासकीय भाडेपट्टा जमिनींच्या धोरणावर विधान परिषदेत सविस्तर चर्चा झाली. भाडेपट्ट्यावरील जमिनींचा फ्री होल्ड करण्याचा अधिकार खाली म्हणजे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्याने सर्व गडबड झाल्याची कबुली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. आता सरकारने हे अधिकार परत घेतले आहेत. सरकारने महाबळेश्वरमधील काही भाडेपट्टा जमिनींना ‘फ्रीहोल्ड’ अर्थात भोगवटादार वर्ग-१ करण्याच्या निर्णयात त्रुटी झाल्याची कबुली देत, गिरीस्थानांचे पर्यावरणीय संरक्षण सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले.
सरकारने सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, महाबळेश्वर येथे एकूण ११४ शासकीय भाडेपट्टा मिळकती लीजहोल्ड पद्धतीने देण्यात आल्या आहेत. माथेरानमधील मूळ जमिनी या खासगी वनक्षेत्रातील होत्या. शासनाच्या २४ ऑक्टोबर १९०७ च्या अधिसूचनेनंतर त्या निर्वनीत करण्यात आल्या आणि १९२० च्या सुमारास विविध व्यक्ती व संस्थांना अटी-शर्तींसह भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या.
सध्या माथेरानमध्ये शासकीय निर्बंध असलेले एकूण ५१४ भाडेपट्टे आहेत. त्यापैकी २५५ निवासी भूखंड आणि २५९ बाजार भूखंड आहेत. यापैकी १२१ निवासी आणि १९४ बाजार भूखंड विविध व्यक्ती व संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आले आहेत. तर लोणावळा आणि खंडाळा (ता. मावळ) येथे शासकीय जमिनी लीजहोल्ड पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील २०१९ मधील तरतुदींनुसार ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी शासनाने महाबळेश्वरमधील काही भाडेपट्टा मिळकती भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानुसार १६ भाडेपट्टा मिळकतींचे रूपांतरही करण्यात आले. मात्र, नंतर केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय वनसदृश्य क्षेत्रातील अशा जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करता येत नसल्याचे निदर्शनास आले.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर ८ फेब्रुवारी २०२२ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यानंतर १२ मे २०२६ रोजी शासनाने आदेश काढून संबंधित भाडेपट्टा मिळकती पुन्हा भोगवटादार वर्ग-२ मध्ये आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी ५ जून २०२६ रोजी आदेश काढून संबंधित मिळकतींची पूर्वस्थिती कायम केली.
चर्चेदरम्यान गिरीस्थानांचे पर्यावरणीय संतुलन आणि संवेदनशील स्वरूप लक्षात घेता तेथील जमीन धोरण अत्यंत काळजीपूर्वक राबविण्याची गरज सदस्यांनी व्यक्त केली. गिरीस्थानांचा मूळ स्वरूप टिकवून ठेवणे, अनियंत्रित बांधकामांना आळा घालणे आणि पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
सरकारनेही फ्रीहोल्डबाबतचा निर्णय घेताना झालेली प्रशासकीय त्रुटी स्वीकारत, यापुढे अशा संवेदनशील भागांतील कोणताही निर्णय केंद्र सरकारच्या वनविषयक नियमांचे पालन करूनच घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. महाबळेश्वर, माथेरान आणि इतर गिरीस्थानांचे पर्यावरणीय संरक्षण अबाधित ठेवतच भविष्यातील जमीन धोरण निश्चित केले जाईल, अशी ग्वाही बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.
