मुंबई : राज्यभर खाण माफियांनी मांडलेला उच्छाद मोडून काढण्यासाठी महसूल विभागाने नव्या तंत्राज्ञानाशी सांगड असलेले ‘महाखनिज २.०’ पोर्टल विकसीत केले आहे. कोकण आयुक्तालयामध्ये यासंदर्भात राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून गौण खनिज उत्खननवर २४ तास देखरेख ठेवली जाणार आहे. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल या महाखनिजच्या समन्वय अधिकारी असून पुढच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवे पोर्टल कार्यन्वीत होत आहे.
दगड, माती, कंकर, बारीक खडी, वाळू, मुरुम याचा गौण खनिजमध्ये समावेश होतो. यंदाच्या गौण खनिज उत्खननमधून ५, ८७५ कोटी महसुलाचे उद्दीष्ट आहे. मात्र बेकायदा उत्खन करुन शासनाचा महसूल बुडवण्याच प्रकार वाढले असून प्रत्येक जिल्ह्यात यासंदर्भात प्रतिवर्ष हजाराच्या आसपास तक्रारी प्राप्त होतात. गौण खनिज उत्खननसाठी वर्ष २०२१ पासून महाखनिज १.० पोर्टल कार्यरत आहे. मात्र तरी अवैध उत्खननला चाप लावण्यास महसूल विभागाला अपयश आले. म्हणून नव्या तंत्रज्ञानाशी सांगड घालून महाखनिज २.० पोर्टल विकसीत केले आहे.
नव्या पोर्टलमध्ये सात दिवसाचे २४ तास रिअल टाइम खाणकामाची देखरेख होईल. यामध्ये ड्रोन सर्वेक्षण आणि लिडार तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असल्याने उत्खननाचे अचूक मोजमाप करणे शक्य आहे. खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे जीपीएस निरीक्षण होणार असून डीजीटल ट्रान्सपोर्ट परमीटचा अवलंब केल्याने खाणीतून ग्राहकापर्यंत वाहनावर लक्ष ठेवता येणार आहे. खाण क्षेत्रे, वाहतूक मार्ग, ड्रोन प्रतिमा आणि अंमलबजावणी संबधीत अलर्ट डॅशबोर्डवर उपलब्ध होतील. यामुळे मानव आधारित प्रक्रिया कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल असा महसूल विभागाचा दावा आहे.
मानवरहीत सर्वेक्षण नौकांव्दारे जलाशयांमधील पाण्याखालील वाळू उत्खननाचे अचूक मूल्यांकन करण्याची सोय नव्या पोर्टलमध्ये आहे. अवैध खाणकामाची तक्रार करण्याची सोय आहे. डीजी लॉकर, महाभूमीलेख, जीआयएस, वहन आदी शासकीय प्रणालींचे या पोर्टलमध्ये एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. महाखनिज २.० पोर्टलमुळे वाहनांची हालचाल, वाहतूक परवाने, वजनकाटा नोंदणी यांची परस्पर पडताळणी होईल, परिणामी पारदर्शी तंत्रज्ञानाधारित खनिज प्रशासनाची नवी व्यवस्था निर्माण होईल, असा महसूल विभागाला विश्वास आहे.
संपलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अवैध उत्खननावर वादळी चर्चा झाली होती. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यावर खाण माफियांकडून होत असलेल्या हल्ल्याप्रकरणी टीका झाली होती. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात कृती गट स्थापन करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले होते. नव्या पोर्टलमुळे महसूल यंत्रणेचे हात बळकट होणार आहेत. तसेच बेकायदा उत्खननास चाप बसणार असून पर्यावरणाचे रक्षण होईल, महसूल गळती थांबेल, असा विभागाचा दावा आहे.
उत्खनन किती ?
राज्यात १ लाख ११ हजार ११४ वाळू उत्खनन ठिकाणे आहेत. दगडांच्या ८० हजार २१२ खाणी असून इतर गौण खनिजांचे १ लाख ४६ हजार ७५३ ठिकाणी उत्खनन करण्यात येते. एकुण ३४ प्रकारच्या गौण खनिजांची वाहतूक करण्यासाठी १ लाख ९७ हजार ४०४ वाहनांना परवाने दिलेले आहेत.
गौण खनिजांची बेसुमार उत्खनन करुन सरकारची दिशाभूल व महसुल बुडवणाऱ्यांच्या सर्व पळवाटा नव्या पोर्टलमुळे बंद होतील. दोषींवर तत्काळ दंडात्मक कारवाई करणे शक्य होणार आहे.- रुबल अग्रवाल,कोकण विभागीय आयुक्त व महाखनिजच्या नोडल अधिकारी
