महार वतनाच्या जमिनीची खरेदी-विक्री कशी होते; पुण्यातील जमिनी खरेदी -विक्रीत नेमकं काय झालं?

त्या विकण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. महार वतनाच्या जमिनी वगळता अन्य वतनाच्या जमिनी सरकारने भोगवटदार वर्ग दोन मधून भोगवटदार वर्ग एकमध्ये रुपांतरीत केल्या आहेत. त्यामुळे महार वतन वगळता अन्य जमिनींच्या खरेदी – विक्रीवर निर्बंध नाहीत.

महार वतनाची जमिनी बिगर कृषी वापरासाठी विक्री करावयाची असल्यास चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा म्हणून सरकारकडे भरावी लागते. जमिनीच्या मूल्यांकनासह अन्य कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने करता येते.

पार्थ पवारांचा थेट संबंध नाही ?

पार्थ पवार राजकारणात नाहीत. जमीन व्यवहाराशी पार्थ पवार यांचा थेट संबंध नाही. जमीन खरेदी – विक्री व्यवहारात गोंधळ उडविणारी माहिती समोर येत आहे. जमिनीचा व्यवहार झाला की, नाही हेच कळत नाही. अजित पवार यांचा यात सहभाग आहे की, नाही हेही कळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने जमीन व्यवहार नेमका कसा झाला आहे, याची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार) कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांकडून अजित पवारांना अडचणीत आणण्यासाठी हे केले जाते आहे, अशी शंकाही निर्माण होते. सरकारने जमीन व्यवहाराबाबत स्पष्टीकरण दिल्याशिवाय अजित पवार मंत्रिमंडळात असल्यामुळे पार्थ पवारांना लाभ देण्यात आला, असे म्हणता येणार नाही. जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी परस्पर विरोधी, गोंधळ निर्माण करणारी माहिती समोर येत आहे. सरकारी जमीन असेल, तर ती विकता येत नाही. तहसीलदार म्हणतात, जमीन खरेदीच्या कागदपत्रांवर मी सही केलेली नाही.

तहसीलदाराने सही न करता व्यवहार कसा होऊ शकतो. जो तहसीलदार मी सही केली नाही, हे सांगतो. त्यांचे निलंबन कसे होऊ शकते. त्याचे निलंबन मागे घ्या. राज्यात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात जमीन खरेदी व्यवहाराची भर पडली आहे, त्यामुळे या गोंधळावर राज्य सरकारने अधिकृतपणे माहिती जाहीर करावी, अशी मागणीही सुळे यांनी केली.