मशिदींवरील भोंग्यांवरून भाजपा आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर भोंग्यांबाबत कठोर धोरण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर बोलताना त्यांनी भोंग्यांबाबत येत्या एक – दोन दिवसांत मार्गदर्शक सूचना प्रसृत करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. दरम्यान दिलीप वळसे पाटील यांनी मंगळवारी सकाळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपण पूर्ण तयारीत असल्याचं स्पष्टच सांगितलं आहे. "कोणताही निर्णय घेताना दोन्ही बाजूचे परिणाम पहावे लागतात, त्यानंतर राज्य सरकारची भूमिका ठरवावी लागते. एकदा पोलीस महासंचालक, आयुक्तांच्या स्तरावर बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत याबाबत बोलू आणि नंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल," अशी माहिती दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. "परिस्थिती बिघडेल असं वाटत नाही. पण आम्हीदेखील पुर्ण तयारीत आहोत. कायदा सुव्यवस्था बिघडणार नाही यासाठी काळजी घेत आहोत," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. "कोणत्याही वक्तव्यामुळे, कृतीमुळे समाजात तेढ, अशांतता निर्माण होत असेल तर अशी कोणतीही कृती कारवाईला पात्र ठरते. मग ती संघटना, व्यक्ती कोणीही असो. कारवाई केली जाईल," असा इशारा दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी दिला. "सगळ्या देशात एकाप्रकारे काही घटक अशांतता वातावरण निर्माण करत असून महाराष्ट्रातही प्रयत्न सुरु आहेत. पण महराष्ट्र पोलीस पूर्ण तयार आहेत. अशांततेतेच वातावरण निर्माण होणार नाही याची काळजी आम्ही घेत आहोत," असं दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं. "दंगलीचा कट असल्याची काही माहिती नाही. पोलीस अधिकाऱ्यांची आज बैठक होणार आहे. आम्ही त्यानंतर मुख्यमंत्री तसंच सर्व गुप्तचर यंत्रणांशी बोलू आणि परिस्थिती हाताळण्यासंबंधी निर्णय घेऊ," असं गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. "पोलीस महासंचालक, आयुक्तांची बैठक होणार असून त्यानंतर रिपोर्ट येईल. त्यावर चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल," असंही ते म्हणाले. "आपल्या देशात वेगवेगळ्या प्रश्नांवरुन वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. केंद्र सरकारने आणि भाजपाने महागाई, बेरोजगारी, सीमासुरक्षा यावर चर्चा केली पाहिजे. या सर्व गोष्टींवरील लक्ष वळवण्यासाठी असे प्रयत्न केले जात आहेत. त्या माध्यमातून अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यात काही लोक सहभागी होत आहेत," असा आरोप गृहमंत्र्यांनी केला. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "अतीशय गमतीदार अशी गोष्ट आहे. राज्यात अलीकडे सरकारच्या अधिकाराला बाजूला सारुन काही दोषींना, व्यक्तींना केंद्राकडून सुरक्षा पुरवली जात आहे. हे राज्य सरकारच्या अधिकारावर अतीक्रमण आहे. हे राज्य सरकार नागरिकांचं रक्षण कऱण्यासाठी सक्षम आहेत. पण ठीक आहे, केंद्र सरकार सुरक्षा देऊ शकतं. त्या सुरक्षेचा वापर कशासाठी करायचा हे त्यांनीच ठरवावं". सुरक्षेसाठी कोणी पत्र लिहिलं तर प्रक्रियेप्रमाणे चर्चा होऊन निर्णय होत असतात असं उत्तर त्यांनी बाळा नांदगावकरांच्या आरोपाला उत्तर देताना म्हटलं.
