मुंबई: राज्यातील गर्भ लिंग निधान चिंताजनक आहे. राज्य सरकारने ही चाचणी रोखण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी केली. तरीही राज्यात हे लिंग निदान होत असल्याने महाराष्ट्र प्रसूती पूर्व विधान तंत्रज्ञान वापर कायदा १९८८ मध्ये काही सुधारणा करून कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. महिलांच्या मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याच्या संदर्भात विचार केला जाईल असेही आबिटकर यांनी सांगितले.

राज्यातील मुलींच्या जन्मदरात वाढ व्हावी, स्त्री भ्रूण हत्या रोखता यावी यासाठी सरकारने लेक लाडकी माझ्या कन्या भाग्यश्री, सुकन्या समृद्धी यासारख्या अनेक योजना लागू केलेले आहेत. तरीही राज्यातील मुलींचा जन्मदर घटला आहे. राज्यातील २४ जिल्ह्यात लेक नकोशी मानसिकता आहे. मुलगी म्हणजे ओझे, घराण्याची अप्रतिष्ठा या मानसिक जोखाड्यातून राज्यातील जनता अद्याप बाहेर पडलेली नाही. सरकारच्या सर्व योजना फसलेल्या आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्या सुरू आहे. मुलींना पोटातच मारले जात आहे. सरकारची भूमिका स्त्रीविरोधी असल्याची चित्र आहे. राज्याची पारंपरिक अवमूल्यन झाले आहे. अशी घणाघाती टीका करत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी गर्भ लिंग निधान विरोधात लक्षवेधी मांडली.

महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्या संदर्भात विचार केला जाईल असे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले. या लक्षवेधीच्या चर्चेत नितीन राऊत, ज्योती गायकवाड, तुझ्या राठोड, प्रशांत बंग या सदस्याने भाग घेतला. ६२७ केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात १२९ जणांना शिक्षा झाली. गर्भ लिंग निदानच्या करणाऱ्या केंद्रांवर प्रभावीपणे कारवाई केली जात आहे. महिलांचा जन्मदर राज्यात ९१३ आहे. ही कारवाई केली जात असल्याने महिलांचे जन्मदर राज्यात वाढला आहे. काही जिल्ह्यात एक हजारापेक्षा जास्त आहे. ज्या जिल्ह्यात हा दर कमी आहे. तेथे तपासणी केली जाईल. राज्याची शेजारील राज्य मध्य प्रदेश, तेलंगना, कर्नाटक राज्यात हा कायदा नसल्याने त्या ठिकाणी जाऊन गर्भ लिंग निदान केले जात आहे. त्यावर लक्ष ठेवले जाईल असे आबिटकर यांनी सांगितले.