मुंबई : ‘नोकरी आहे… पण आयुष्य नाही.’ ही अस्वस्थ भावना महाराष्ट्रातील हजारो ॲडहॉक (तात्पुरत्या) प्राध्यापकांची आहे. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, फार्मसीसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांमध्ये ‘कंत्राटी’ शिक्षकांवर उभा असलेला शिक्षणाचा डोलारा आता कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. स्थायी भरतीचा अभाव, तुटपुंजे वेतन आणि पूर्णतः असुरक्षित सेवा या तिहेरी फासात उच्च शिक्षण व्यवस्थाच गुदमरत असल्याचे चित्र आहे. गंभीरबाब म्हणजे याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामांचा विचारही करण्यास कोणी तयार नाही हे कटू सत्य आहे.
‘ऑल इंडिया सर्व्हे ऑन हायर एज्युकेशन’च्या अहवालानुसार देशातील ३० ते ३५ टक्के शिक्षक तात्पुरत्या स्वरूपात काम करत आहेत. महाराष्ट्रातही ही स्थिती वेगळी नाही तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत ती अधिक गंभीर आहे. प्रश्न असा आहे की देशाच्या भविष्यासाठी अभियंते, व्यवस्थापक, फार्मासिस्ट शिक्षकच स्वतःच अस्थिरतेच्या दलदलीत अडकल्याने स्वत: मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असणारे शिक्षण विद्यार्थ्यांना खरोखरच दर्जदार शिक्षण देऊ शकतात का हा प्रश्न आहे.
ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनच्या नियमांनुसार अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये १:२० हे शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर बंधनकारक आहे. पण अनेक महाविद्यालयांमध्ये स्थायी प्राध्यापकच नसल्याने हे गुणोत्तर ‘कागदावर’ पूर्ण केले जाते. प्रत्यक्षात, तासिका किंवा कंत्राटी शिक्षकांवर पूर्ण अभ्यासक्रमाची जबाबदारी टाकली जाते.ही केवळ नियमांची पायमल्ली नाही तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ आहे. कारण जे शिक्षक स्वतःच उद्याच्या नोकरीबद्दल अनिश्चित आहेत ते विद्यार्थ्यांना स्थिर आणि दर्जेदार शिक्षण कसे देणार असा सवाल केला जातो. दुर्देवाने अध्यापकांच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध संघटना याबाबत थंडच आहेत.
युजीसीने ७ व्या वेतन आयोगानुसार सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी सुमारे ५७,००० प्रारंभिक वेतन निश्चित केले आहे. पण वास्तव काय आहे तर अनेक ॲडहॉक प्राध्यापकांना केवळ १५००० ते ३५००० दरम्यान मानधन दिले जाते. काही ठिकाणी तर प्रति तास ३०० रुपये ते ८०० रुपये इतक्याच दराने ‘तासिका’ दिली जाते.हा फरक केवळ आर्थिक नाही तर अध्यापकांचा अपमान आहे. नेट-सेट, पीएच.डी. करूनही शिक्षकांना ‘स्वस्त मजूर’ बनवण्याची ही यंत्रणा आहे. अध्यपकांच्या काही संघटनांनी राज्यात शेकडो नव्हे तर हजारो पदे रिक्त असून ती तात्काळ भरण्याची मागणी केली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात पदे भरण्याची घोषणा केली असली तरी हे काम अत्यंत संथ गतीने होताना दिसते.हा केवळ प्रशासकीय विलंब नाही तर ही शिक्षण क्षेत्रातील नियोजनशून्यता आहे.
ॲडहॉक प्राध्यापकांना दरवर्षी करार नूतनीकरणाची भीती असते. त्यामुळे दीर्घकालीन संशोधन, प्रकल्प, पेटंट्स किंवा पीएच.डी. मार्गदर्शन यामध्ये सातत्य राखणे जवळपास अशक्य होते. नॅशनल असेसमेंट अँण्ड ॲक्रिडेशन कौन्सिलच्या अहवालांमध्येही वारंवार नमूद करण्यात आले आहे की, शिक्षकांची अस्थिरता ही शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी गंभीर धोका आहे.दरवर्षी बदलणारे शिक्षक, अनुभवातील तफावत, कमी वेतनामुळे टिकाव नसणे या सगळ्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. अभ्यासक्रम कसाबसा पूर्ण केला जातो. परीक्षाही होतात. विद्यार्थी उत्तीर्णही होतात पण गुणवत्तेचे काय हा सवाल अनुत्तरित आहे. आज बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालये म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज निर्माण करणारी व्यवस्था बनली आहे असे अध्यापक संघटनांचे म्हणणे आहे.व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील महाविद्यालये प्रामुख्याने खाजगी व्यवस्थापनाकडे आहेत.एआयसीटीई, पीसीआय व सीओए यासारख्या संस्थांचे नियम असले तरी भरती प्रक्रियेत एकसमानता नाही. परिणामी, व्यवस्थापन ‘कंत्राटी’ शिक्षक ठेवून खर्च वाचवते आणि गुणवत्ता बळी जाते.
आज महाराष्ट्रातील हजारो ॲडहॉक प्राध्यापक एका विचित्र अवस्थेत आहेत. ते महाविद्यालयात शिकवतात, निकाल देतात, कॉलेज चालवतात पण त्यांना स्वतःच्या आयुष्याचा निकाल माहित नाही. घर चालवायचे कसे, कर्ज फेडायचे कसे, करिअर घडवायचे कसे या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरेच नाहीत.
ही केवळ शिक्षकांची समस्या नाही. आज संपूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्था आपत्ती बनली आहे. कारण शिक्षक अस्थिर असतील तर शिक्षण कधीच स्थिर राहू शकत नाही. मात्र सरकार, नियामक संस्था आणि महाविद्यालय व्यवस्थापन जागे होणार का हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ‘तासिका’वर चालणारी ही व्यवस्था एक दिवस पूर्णपणे कोलमडून पडणार हे नक्की पण आज घडीला एका संपूर्ण पिढीच्या शिक्षणाची वाट लागत आहे.
