मुंबई : तब्बल १७ वर्षांनंतर आकृतीबंध मंजूर झाल्याचे सांगून कृषी विभाग आपली पाठ थोपटून घेत आहे. पण, हा आकृतीबंध क्षेत्रीय स्तरावरील म्हणजे थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करून कार्यालयात बसून कागदे रंगविणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणारा असल्याची टीका महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेने केली आहे.
सुधारित आकृतीबंधात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे. सहाय्यक कृषी अधिकारी पदासाठी १,५०० हेक्टर भौगोलिक/लागवडीलायक क्षेत्र हा मूळ निकष होता. कृषी विभागाचे धोरण, योजना आणि प्रत्यक्ष उपाययोजना या लागवडीखालील पिकांवर आणि प्रत्यक्ष जमिनीच्या क्षेत्रावर आधारित असतात, खातेदारांच्या निव्वळ संख्येवर नाही. कृषी विभागाचे प्रमुख काम पीक पाहणी, पीक संरक्षण, मृद व जलसंधारण, प्रात्यक्षिके आणि लागवड क्षेत्रावर आधारित असते. त्यामुळे कामाचा ताण ठरवण्यासाठी जमिनीचे क्षेत्र (हेक्टर) हाच शास्त्रीय निकष ठरतो. जमिनीच्या धारणाक्षेत्रानुसार लहान-मोठ्या सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा यात समावेश होतो. त्यामुळे केवळ खातेदारांची संख्या मानल्यास भौगोलिक व्याप्ती प्रचंड वाढून कामाची गुणवत्ता ढासळू शकते, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
संघटनेने घेतलेले आक्षेप
ज्या ठिकाणी पूर्वी २४ सहाय्यक कृषी अधिकारी कार्यरत होते, त्या ठिकाणी आता अवघे ६ ते ७ अधिकारी ठेवण्यात आले आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी ३६ सहाय्यक कृषी अधिकारी कार्यरत होते, त्या ठिकाणी १४ ते २१ अधिकारी ठेवण्यात आले आहेत.उप कृषी अधिकारी यांची पदे देखील मुख्यालयात व कार्यालयांमध्ये वाढवण्यात आली आहेत. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात उप कृषी अधिकाराऱ्यांची २ ते ३ पदे होती तिथे २८ पदे निर्माण करण्यात आली आहे.
ग्रामीण स्तरावर एकट्या सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यावर केंद्र व राज्य पुरस्कृत २२ पेक्षा जास्त योजना आणि १६ हून अधिक इतर उपक्रम राबवण्याची जबाबदारी आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ३२ पेक्षा अधिक मोबाईल अॅप आणि अॅग्रीस्टॅक, महाडीबीटी प्रणालीचा वापर करावा लागतो, ही कामे करणे व वेळेत अहवाल देणे अशक्यप्राय होईल.कृषी सहाय्यकांपासून संचालकांपर्यंतच्या तांत्रिक संवर्गाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून आस्थापना विभागाच्या म्हणजे लिपीक, सहाय्यक अधीक्षक, अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी आदींनी अनुकूल बदल करून घेतले आहेत.
कार्यालयांमध्ये बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविली
प्रत्यक्ष शेतीच्या बांधावर जाऊन काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करून कार्यालयांमध्ये बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविली आहे. केंद्र व राज्य पुरस्कृत २२ पेक्षा जास्त योजना, १६ हून अधिक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी ३२ पेक्षा अधिक मोबाईल अॅपचा वापर करावा लागतो, ही कामे दर्जेदारपणे करणे व वेळेत अहवाल देणे अशक्यप्राय होईल, असे महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी म्हटले आहे.
