मुंबई : तब्बल १७ वर्षांनंतर आकृतीबंध मंजूर झाल्याचे सांगत आपली पाठ थोपटून घेणाऱ्या कृषी विभागाला आपला आकृतीबंध मागे घ्यावा लागला. अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे मंजूर झालेल्या आकृतीबंधांत सुधारणा करून उच्च अधिकार समितीकडून नव्याने मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेही यांनीही आकृतीबंधात दुरुस्ती केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे.
जुन्या आकृतीबंधात १५०० हेक्टर जमिनीचा निकष होता. नव्या आकृतीबंधात १५०० खातेदार निकष लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे कमी जमीन धारणा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त मनुष्यबळ मिळणार होते. तुलनेने अधिवासी पट्ट्यात, कोकण विभागात आणि विदर्भातील मनुष्यबळ कमी होऊन कर्मचाऱ्यांवर ताण येणार होता. त्यामुळे गाव पातळीवर काम करणाऱ्या सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांवर ताण येणार होता. उप विभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. अस्थापना आणि तांत्रिक संवर्ग विभागात समतोल साधला गेला नाही. अस्थापना शाखेत तांत्रिक संवर्गाची पदस्थापना करावी. संवर्गाच्या श्रेणीत सुधारणा झाल्या नाहीत. त्यामुळे हा आकृतीबंध रद्द करून कृषी विभागात कार्यरत संचालक, अनुभवी तांत्रिक अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी, प्रयोगशील शेतकरी, अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली सर्वसमावेश समिती स्थापन करून नव्याने आकृतीबंध तयार करावा, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, कृषी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनांसह राज्यभरातील लोक प्रतिनिधींकडून करण्यात आलेल्या मागण्यांचा विचार करून पेसा क्षेत्र (अधिवासी क्षेत्र), दुर्गम, डोंगरी क्षेत्र (कोकण विभाग) आणि विदर्भातील जमीन धारणेचा विचार करून या भागांना पुरेसे मनुष्यबळ दिले जाईल, तशी सुधारणा करून नव्याने आकृतीबंध उच्च अधिकारी समितीकडे पाठविला जाईल, समितीची मान्यता मिळाली की, नवा आकृतीबंध जाहीर केला जाईल, अशी माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली.
क्षेत्रीय पातळीवर पदांची संख्या वाढल्याचा दावा
सन २००९ च्या आकृतीबंधामध्ये सहायक कृषी अधिकारी संवर्गाची एकूण १०,६२० पदे मंजूर होती, आता १२,२०५ पदे तसेच उप कृषी अधिकारी संवर्गाची एकूण २,७५२ पदे मंजूर होती, आता ३,४३४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. कृषी उपसंचालक यांची ८५ पदे वाढविण्यात आली आहेत. त्या -त्या भागातील अडचणी तसेच विविध कृषी संघटनांची मागणी तसेच तक्रारी लक्षात घेता, सहायक कृषी अधिकारी व उप कृषी अधिकाऱ्यांच्या पदांच्या संख्येत अंतर्गत बदल करून वित्त विभागाच्या मान्यतेने शासन निर्णय जारी केला जाईल, असेही कृषी विभागाने म्हटले आहे.
कोणत्याही संवर्गावर अन्याय होणार नाही
पेसा क्षेत्र (अधिवासी क्षेत्र), डोंगराळ क्षेत्र, मुख्यालयापासून तालुक्यातील शेवटच्या गावाचे अंतर आदी या बाबींचा विचार करून कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षक पदे नव्याने मंजूर केली जातील. कोणत्याही संवर्गावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
