मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानित रासायनिक खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी, खत कंपन्या आणि विक्रेत्यांकडून होणारा गैरप्रकार, लिकिंग, काळा बाजार टाळ्यासाठी अग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत काढण्यात आलेल्या शेतकरी ओळख क्रमांकाचा वापर करून (फार्मर आयडी) करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली खत टंचाई, आगामी खरीप हंगामातील समस्या आणि अग्रीस्टॅक योजनेच्या प्रगतीसह अन्य विषयांवर दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत भरणे यांनी राज्यात कृषी विभागाच्या वतीने अग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत काढण्यात आलेल्या शेतकरी ओळख क्रमांकाचा वापर करून खत वितरण करण्याचा देशातील पहिला पायलट प्रकल्प महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
पारदर्शक, नियोजनबद्ध वितरण होणार
शेतकरी ओळख क्रमांकाचा वापर करून खतांचे वितरण करण्याच्या योजनेमुळे खत वितरण अधिक नियोजनबद्ध, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल. शेतकऱ्यांना अनुदानाचा थेट आणि योग्य पद्धतीने लाभ मिळेल. काळ्या बाजाराला आळा बसेल. मुख्य खतांचे अन्य खतांशी लिकिंग होणार नाही, असेही कृषिमंत्री भरणे यांनी दिली दरम्यान, राज्यात अग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकरी ओळळपत्र काढण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आल्याबद्दल केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी राज्य सरकारचे अभिनंदन केले. अग्रीस्टॅकचा वापर करून अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना थेट निधी वितरण केल्याबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
युरिया, डीएपीचा संरक्षित साठा तयार करा
खरीप हंगाम २०२६ करिता युरिया व डीएपी खतांचा संरक्षित साठा एप्रिल व मे महिन्यात तयार ठेवा. कोणत्याही परिस्थितीत खतांची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घ्या. कोणत्याही कंपनीने किंवा विक्रेत्याने खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती करू नये. ज्या जिल्ह्यासाठी खते दिली आहेत, त्याच जिल्ह्यात वितरण करा, असे आदेश भरणे यांनी दिले. आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत भरणे बोलत होते. बैठकीला खत कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महत्त्वकांक्षी निर्णय
आखाती युद्धामुळे युरियासह अन्य खतांचा आणि खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळित झाला आहे. संभाव्य खत टंचाई, खतांचा काळा बाजार टाळण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांकाचा वापर करून खत वितरण करण्याचा महत्त्वकांक्षी निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. हा देशातील पथदर्शी प्रयोग असेल, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले.
