मुंबई : राज्यातील रुग्णवाहिका सेवा अधिक सक्षम, पारदर्शक, सुरक्षित आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी मोटार वाहन विभागाने लवकरच ‘महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण’ आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात नव्या ‘एमइएमएस’ १०८ भागीदारी प्रकल्पांतर्गत सुमारे १,०७६ रुग्णवाहिका कार्यरत असून, खासगी रुग्णालये, धर्मादाय संस्था व स्वयंसेवी संस्थांच्या मिळून अंदाजे ४,५०० ते ५,००० रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. मात्र प्रत्येक रुग्णवाहिका कुठे आहे, ती उपलब्ध आहे का, रुग्णापर्यंत किती वेळात पोहोचेल, कोणत्या सुविधांनी सुसज्ज आहेत, आकारण्यात येणाऱ्या दराची जबाबदारी कोणाची, याबाबत नागरिकांना विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
हीच उणीव नव्या धोरणातून दूर केली जाणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.चार स्वतंत्र ॲप्लिकेशन्सद्वारे संपूर्ण यंत्रणा एका डिजिटल छताखाली प्रस्तावित व्यवस्थेत नागरिक, रुग्णवाहिका चालक, रुग्णवाहिकेतील टॅबलेट; तसेच आरटीओ व आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्र अशा चार डिजिटल प्रणाली एकमेकांशी जोडण्याचा विचार आहे. त्यामुळे नागरिकांना जवळ उपलब्ध रुग्णवाहिका शोधणे, तिचे अचूक स्थान पाहणे, अंदाजित पोहोचण्याची वेळ समजणे,
व्हीडीओ कॉलद्वारे प्राथमिक मार्गदर्शन मिळविणे आणि अंदाजित भाडे जाणून घेणे शक्य होईल. चालकाच्या ॲपमध्ये कर्तव्य सुरू-बंद करणे, संपर्क स्वीकारणे अथवा नाकारणे, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण स्थिती आणि प्रयत्नांची नोंद अशा सुविधा प्रस्तावित आहेत. रुग्णवाहिकेतील टॅबलेटवर रुग्णाची प्राथमिक माहिती, महत्त्वाची लक्षणे, उपचारांची नोंद, रुग्णालयाशी व्हीडीओ संपर्क; तसेच एइडी, प्राणवायू यासारख्या आवश्यक उपकरणांची तपासणी नोंदवता येईल.
आरटीओ आणि आरोग्य विभागाच्या डॅशबोर्डवर प्रत्येक नोंदणीकृत रुग्णवाहिकेचे स्थान, स्थिती, प्रतिसाद वेळ, चालकनिहाय कामगिरी, वारंवार संपर्क नाकारण्याची माहिती; तसेच संशयास्पद किंवा गैरवापराच्या घटनांची माहिती उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे धोरणातील नियम केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल.
दरआकारणीमध्ये मनमानीला लगाम
सध्या अनेक खासगी रुग्णवाहिकांचे दर स्पष्टपणे प्रसिद्ध नसल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांच्या नातेवाईकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. प्रस्तावित धोरणात नोंदणीकृत प्रत्येक रुग्णवाहिकेने ॲपमध्ये दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्याचा विचार आहे. ‘एआयएस – १२५’ वर्गवारीनुसार राज्य शासन कमाल दर अधिसूचित करण्याबरोबरच नागरिकांना अंदाजित भाड्याची पूर्वकल्पना मिळेल. प्रत्येक फेरीची डिजिटल नोंद व ई-पावती उपलब्ध झाल्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
अपघातानंतरचा प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो. रुग्णवाहिका किती लवकर पोहोचते, रुग्णाला योग्य प्राथमिक उपचार किती वेगाने मिळतात आणि योग्य रुग्णालयात किती लवकर दाखल केले जाते, यावर अनेकदा रुग्णाचे प्राण अवलंबून असतात. म्हणून रुग्णवाहिका क्षेत्रात तंत्रज्ञान, पारदर्शकता, शिस्त आणि उत्तरदायित्व यांचा समन्वय साधणारे सर्वसमावेशक धोरण लवकरच आखण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आपत्कालीन परिस्थितीत विश्वासार्ह रुग्णवाहिका सेवा मिळावी, हाच आमचा प्रयत्न आहे, असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. मोटार वाहन करातून रुग्णवाहिकांना आधीच सवलत असून राष्ट्रीय महामार्ग पथकरामध्येही नियमानुसार सवलत उपलब्ध आहे.
