मोफा कायद्यातून विकासकांना तुरुंगवासाची शिक्षा गायब! ग्राहक पंचायतीचे राज्यपालांना साकडे

नागपूर येथे झालेल्या अधिवेशनात मोफा दुरुस्ती विधेयक एकाच दिवशी विधासभा आणि विधान परिषदेत घाईघाईत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या चर्चेत भाग घेतलेले शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर म्हणाले की, सरकाने घाईत हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करुन घेऊन विधान परिषदेत आणले. त्यामुळे या विधेयकाचा पुरेसा अभ्यासही करता आला नाही. आपण या विधेयकावर बोललो. परंतु तुरुंगवासाची तरतूद रद्द झाल्याची गंभीर बाब लक्षात आली असून आपणही या विधेयकाचा विरोध करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही या विरोधात लढा उभारण्याचे ठरविले आहे, असे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.

दुरुस्ती विधेयकानुसार आता मोफा कायदा हा फक्त रेरामध्ये नोंद नसलेल्या प्रकल्पांनाच लागू राहणार आहे. त्यातही मोफा कायद्यातील ५- क (प्रकल्पातील रकमेचा वापर), ११- अ (मानद अभिहस्तांतरण). १३- ख, ग, च (दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार) या कलमांव्यतिरिक्त इतर कलमे लागू असणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १३ – अ (फौजदारी कारवाई व तीन ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास) हे कलम रद्द झाले आहे. त्यामुळे मोफा कायदाचा मूळ हेतूच नष्ट झाला आहे. याशिवाय अभिहस्तांतणाबाबत ११ अ ही नवी तरतूद करण्यात आली असली तरी ती रेरा कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांना लागू असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यातच हे विधेयक १ मे २०१७ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यामुळे विकासकांना मोकळे रान मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

असे महत्त्वाचे दुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी विधीमंडळात पाठवताना त्यावर हरकती व सूचना मागविणे आवश्यक होते. त्यामुळे हे विधेयक पुन्हा विधीमंडळात पाठवून त्यावर चर्चा घडवून आणावी आणि त्यानंतरच हे विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणीही अॅड. देशपांडे यांनी केली आहे. प्रसंगी या विरोधात ग्राहक पंचायत न्यायालयात दाद मागणार आहे.