बिहार आणि पश्चिम बंगालला फायदा होणार
जीएसटी विधेयकामुळे मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळवणाऱ्या राज्यांना आपला महसूल गरीब असणाऱ्या राज्यांना द्यावा लागणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयकामुळे महाराष्ट्र , गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांना मोठा फटका बसणार असून, त्या तुलनेत मात्र महसूल मिळविण्यात गरीब असणाऱ्या बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना जीएसटीचा मोठा फायदा होणार असल्याचे समोर आले आहे.
जीएसटी विधेयकामुळे महराष्ट्रासह महसूल मिळविणाऱ्या राज्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. हे नुकसान जवळपास ३५ टक्के इतके असेल. तर याऊलट गरीब राज्यांना या विधेयकाचा ५५ टक्केपेक्षा अधिक फायदा होणार आहे. असे असले तरी केंद्र सरकार पहिले पाच वर्ष नुकसान होणाऱ्या राज्यांना १०० टक्के नुकसान भरपाई देणार असल्याने नुकसानीचा थेट परिणाम राज्यांवर होणार नाही.
अंमलबजावणीचे १ एप्रिल २०१७ पर्यंतचे टप्पे
माहिती तंत्रज्ञानाचा पाया
जीएसटीची संपूर्ण यंत्रणा माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित (आयटी बॅकबोन) असेल. त्यासाठी जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) या ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर बिगरसरकारी संस्था स्थापन केली आहे. ही यंत्रणा उभी करण्याचे काम इन्फोसिसकडे असून ते कंत्राट सुमारे १३५० कोटी रुपयांचे आहे.
- नोव्हेंबर १६ : राज्यांची कोषागरे, बँका आदींसाठी बॅकएण्ड सिस्टीम्स विकसित करणे.
- डिसेंबर १६ : सतरा राज्यांच्या फ्रंटएण्ड व बॅकएण्डचे सॉफ्टवेअर विकसित करणे.
- डिसेंबर १६ : करयंत्रणेतील तब्बल साठ हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे.
- मार्च १७ : सर्व चाचण्या करून यंत्रणा सुसज्ज करणे.
सोप्या शब्दात जीएसटी म्हणजे..
- वस्तू आणि सेवांशी संबंधित कर
- पूर्ण देशभरात एकच दर लागू
- विविध करांपासून मुक्तता
- राज्यांना मिळणार करामध्ये वाटा
- सुरुवातीच्या वर्षांत राज्यांना सवलत
- कराची वसुली करणे सुलभ
- जीडीपी वाढण्याची शक्यता
- व्यवसाय करणे सुलभ होणार
- आर्थिक सुधारणांसाठी आवश्यक
- देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठी कर सुधारणा
