वैनगंगा-नळगंगेसह सहा नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता; कोल्हापूर, सांगलीतील पुराचा धोका टळला

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनेच्या ९४ हजार ९६८ कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील ५४ टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे प्रस्तावित असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या १३ हजार ४९७ कोटी रुपये किमतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या ७ हजार ४६५ कोटी रुपये किमतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या एकूण २ हजार २१३ कोटी रुपयांच्या कामास मान्यता देण्यात आली. बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षण प्रवण भागातील क्षेत्रास पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याकरीता निरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

पूर निवारणासाठी प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर व अन्य धोके निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने २ हजार २४० कोटी रुपये किमतीचा ‘महाराष्ट्र राज्य प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. यात कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे पाणी भीमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी वळविण्याच्या कामांचा समावेश आहे.

दुष्काळ सदृश परिस्थिती निवारणासाठी उपाययोजना

यंदा एल निनोचा प्रभावाने दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण होणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणी राखून ठेवण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान व जलसंधारण योजनांच्या माध्यमातून पाण्याचे संवर्धन व वैरण विकासासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने शहरांमध्ये ५ हजार कोटी रुपये किमतीचा ’महाराष्ट्र नागरी जलपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापर प्रकल्प’ राबविण्याचे नियोजन आहे. या कार्यक्रमांतर्गत नागरी सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करून प्रभावी पुनर्वापर करण्यात येणार आहे.