महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाची विरोधकांकडून चिरफाड

विधानसभा महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक मांडताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे विधेयक महत्वाचे असल्याचा दावा केला. सत्ताधारी बाकावरून सर्वच महिला मंत्री, महिला सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला.

जयंत पाटील यांनी विधेयकाची जोरदार चिरफाड केली. मुळात महिलेच्या नावावर जमिनीच नसेल, तर त्यांना महिला शेतकरी कसे म्हणणार. महिलेचे नाव सात – बारावर नोंद करा. पतीच्या नावावरील ५० टक्के जमीन पत्नीच्या नावावर करा. महिलांना शेतकरी दर्जा दिल्यानंतर बँका त्यांना विनाकारण कर्ज देणार का. कर्ज देताना बँका या महिला शेतकऱ्यांकडून काय तारण घेणार, याचा खुला सरकारने करावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली. या कायद्यांमध्ये मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली, कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विविध समित्या गठीत करण्याची तरतूद केली आहे. या समित्या स्थापन करून महिलांचे फसवणूक करू नका. या समित्या काही कामाच्या नाहीत. या समित्या रद्द करा आणि फक्त कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकमेव समिती स्थापन करा, अशी आग्रही मागणीही पाटील यांनी केली.

परराज्यातील महिला मजुरांना लाभ देणार का ?

राज्यात परराज्यातून महिला मंजूर मोठ्या संख्येने येतात. या महिला शेतकऱ्यांना महिला शेतकऱ्यांचा दर्जा देणार का. त्यांना सरकारी सेवेचा लाभ देणार का. प्रक्रिया उद्योगातील महिलांना सरकारी लाभ देणार असल्याचे सांगितले जाते. मग ग्रामीण भागातील खऱ्या महिला शेतकऱ्यांना या सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळणार का? लाडकी बहीण योजनेचा ८१ लाख बोगस लाभार्थींनी लाभ घेतला, असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार, याचा खुलासा करण्याची मागणी कैलास पाटील यांनी केली.

महिलांना अर्धा एकर जमीन कशी देणार : भास्कर जाधव

आपल्या राज्यात शेतकरी होण्यासाठी किमान अर्धा एकर जमीन असली पाहिजे, असा कायदा आहे, त्यामुळे महिलांच्या नावावर जोवर अर्धा एकर शेती नसेल तर त्यांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. ज्या महिलांना शेतकरी दर्जा देणार आहात, त्यांना अर्धा एकर जमीन कशी देणार, याची स्पष्टता नाही. हे विधेयक ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नाही, तर शहरी भागातही आहे. त्यामुळे शहरात अर्धा एकर जागा कशी देणार, हे आधी सांगा, असे आव्हान दिले.