…ही तर भाजप सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहितेतील सुधारणांना विरोध; सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांचा संपविण्याचा डाव

बहुमताच्या बळावर सत्ताधाऱ्यांनी हे विधेयक मंजूर केले. विधान सभेतही हे विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. परिषदेतील चर्चेच्या निमित्ताने, रस्त्यांवर आंदोलन करून, पोलिसांचा दट्ट्या खाऊन पुढे आलेले आणि वारशाने लादलेले राजकीय नेतृत्व असा वाद सभागृहात रंगला.

विधेयकात बीएनएसमध्ये एकूण सात सुधारणा सुचविण्यात आल्या असल्या तरी त्यापैकी प्रतिबंधात्मक अटकेचा कालावधी वाढविण्याबाबत आणि जामिनाकरिता आरोपीच्या हजेरीच्या अटीबाबतच्या सुधारणांवर विरोधकांचा विशेष आक्षेप होता. सध्या प्रतिबंधात्मक अटकेचा कालावधी २४ तासांचा आहे. परंतु, सुधारणेनंतर न्यायालयाच्या परवानगीने १५ ते ३० दिवस वाढविता येणार आहे. गंभीर गुन्ह्यांकरिता हा कालावधी वाढविला जात असल्याचे स्पष्टीकरण विधेयक मांडताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले. मात्र काँग्रेसचे सतेज पाटील, अनिल परब, अंबादास दानवे आदींनी यामुळे सामान्य कार्यकर्ता संपून जाईल,अशी भीती व्यक्त करत हे विधेयक संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविण्याची मागणी केली.

मी, दरेकर रस्त्यावर घासून येथे आलो…

मी काय, प्रवीण दरेकर काय, आम्ही आंदोलने करत, रस्त्यावर घासून, या सभागृहापर्यंत आलो आहोत. जे राजकीय वारशाने राजकारणात आले, त्यांना हे दु:ख कळणार नाही. याचा वापर गुन्हेगारावर करण्यास आमची हरकत नाही. परंतु, त्याचा राजकीय वापर होऊ नये, याकरिता फेरविचाराची मागणी करतो आहोत. राजकीय आंदोलनात पोळलेल्या, भरडलेल्यांची मते समितीमध्ये विचारात घेऊन मग मंजूर करा, असा आग्रह अनिल परब यांनी धरला.
आम्हीही ते भोगलेय

योगेश कदम यांचे भावनिक उत्तर

अनिल परब यांच्या ‘राजकीय वारसा’ या विधानाने दुखावलेल्या योगेश कदम (ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांचे सुपुत्र) यांनी, त्यांना तितकेच भावनिक उत्तर दिले. ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल होताे, केवळ त्याच्याच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबावरही कसा परिणाम होतो. आम्हीही ते भोगले आहे. हे सांगितले. तसेच, पोलिस परस्पर कोठडीत वाढ करणार नसून त्या करिता न्यायालयाची परवानगी लागेल. सीआरपीसीमध्ये ही तरतूद आधीपासूनच होती, असा खुलासा त्यांनी केला.

‘राष्ट्रविरोधी सामुग्री’ची व्याख्या स्पष्ट करा

विधेयकातील अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणीला न्यायालयाने आदेश दिल्यास हजर राहण्याच्या तरतुदीवरही सदस्यांचा आक्षेप होता. त्याला उत्तर देत ही तरतूद आधीच्या सीआरपीसीमध्ये होती. पण, आताच्या बीएनएसमध्ये नव्हती. तेवढेच आम्ही करतो आहोत, असे स्पष्टीकरण कदम यांनी दिले. काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी विधेयकात अशलेल्या ‘राष्ट्रविरोधी सामुग्री’ याची व्याख्या अधिक स्पष्ट करावी. कारण, याचे दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे सांगत आक्षेप नोंदवला. तर शिवसेनेचे (शिंदे गट) बच्चू कडू यांनी लहान कार्यकर्त्यांवर परिणाम होईल, अशा मुद्द्यांवर दुरूस्तीची मागणी केली.