महाविद्यालयांच्या दुकानदारीला लगाम; प्राध्यापक भरतीचे व्हिडिओ चित्रिकरण बंधनकारक

राज्यात प्रदिर्घकाळापासून रखडलेल्या सहाय्यक प्राध्यापक भरतील सरकारने परवानगी दिली आहे. आजवर ही प्रक्रिया उच्च आणि तंत्रशिक्षण संचालनालाच्या अधिपत्याखाली चालत असे. मात्र उच्च शिक्षण संचालक आणि सरकार भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप संस्थालकांकडून वांरवार करण्यात येत असे. त्याची दखल घेऊन यंदाच्या भरतीप्रक्रियेपासून संचालनालयाला दूर ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्या एैवजी भरती प्रक्रिया संंबंधित विद्यापीठांच्या नियंत्रणाखाली राबविली जाणार आहे. त्यानुसार अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक संवर्गाची पदभरती पारदर्शकपणे होण्यासाठी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) विविध अधिसूचना, शासन निर्णय आणि शिक्षण संचालनालयाचा प्रस्ताव विचारात घेऊन उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

यानुसार सरकारचे पदभरतीबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, संस्था/महाविद्यालयाने रिक्त पदांच्या भरतीबाबतच्या राज्यस्तरावरील वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या मसुद्याला संबंधित विद्यापीठाची मान्यता घ्यावी. त्यानंतर सर्व संस्थांनी/महाविद्यालयांनी केवळ ऑफलाईनच नव्हे तर उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीनेही स्वीकारावेत. ऑफलाईन अर्ज करावयाचा असल्यास तेही स्वीकारावेत आणि ऑनलाईन/ऑफलाईन अर्जास पोहोच देण्याची दक्षता घ्यावी असे आदेश सरकारने दिले आहेत.

भरतीसाठी आलेल्या अर्ज संख्येचा विचार करून, मुलाखतीसाठी उमेदवारांचे शॉर्टलिस्टिंग करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसार सर्व उमेदवांराच्या शिक्षण आणि अनुभवाचा लेखाजोखा तयार करावा आणि शॉर्टलिस्टिंगची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी आणि त्याची प्रत विद्यापीठास पाठवावी. नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग करावे. हे रेकॉर्डिंग किमान एक वर्ष गोपनीय दस्ताऐवज म्हणून जतन करावे. विवाद/न्यायालयीन प्रकरण असल्यास ते प्रकरण निकाली निघेपर्यंत जतन करावे असेही आदेशात म्हटले आहे.

निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता अचूक असल्याची आणि प्रक्रिया नियमानुसार झाल्याची खातरजमा करून विद्यापीठाने अंतिम निवड यादीस मान्यता द्यावी. विद्यापीठ मान्यतेनंतर अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संस्था/महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. सदर पदभरती पारदर्शक पद्धतीने होईल याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संबंधित संस्था, विद्यापीठ, निवड समिती सदस्य व शासन प्रतिनिधी यांची राहील. अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल तसेच भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्यास संबंधित संस्था/महाविद्यालयावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही दिला आहे.