मुंबई : स्विगी, झोमॅटो, झेप्टो, ॲमेझॉन व फ्लिपकार्ट यांना महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, २०२५ अंतर्गत आणण्याचा विचार सुरू आहे. परंतु कमी शक्तीची विद्युत वाहने केंद्रीय कायद्यानुसार मोटार वाहने म्हणून पात्र ठरत नाही. त्यामुळे राज्याला घरपोच सेवा पुरवणाऱ्या (डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म) कंपन्यांच्या नियमनात अडचणी येत आहेत. त्यातच या सेवेतील भागीदार प्रत्येक भाड्याच्या कमाईचा २ टक्के भाग कल्याण निधीत जमा होणार आहे. हा निधी भागीदाराच्या कमाईतून कापला जाईल. त्यामुळे ही भरपाई भाडेवाढ करून ग्राहकांच्या खिशातून केली जाणार की स्वतःच्या नफ्यात तडजोड करून कंपन्या हा खर्च स्वतः उचलणार आहेत, याबाबत स्पष्टता नाही.
महाराष्ट्र सरकारने खाद्यपदार्थ घरपोच पुरवणाऱ्या कंपन्या तसेच कमी वेळेत जीवनाश्यक वस्तू पुरवणाऱ्या (क्विक कॉमर्स) कंपन्यांसाठी संबंधित एक नवा प्रस्ताव तयार केला आहे. प्रस्तावानुसार, स्विगी-झोमॅटो सारख्या खाद्यपदार्थ घरपोच पुरवणाऱ्या कंपन्या व झेप्टो-ब्लिंककिटसारख्या कमी वेळेत जीवनाश्यक वस्तू पुरवणाऱ्या कंपन्यांना राज्याच्या नियमन व्यवस्थेत आणण्याचा विचार आहे.
या कंपन्यांच्या भागीदाराची गणना बाइक टॅक्सी नियमाच्या कक्षेत केली जात नाही. परंतु, त्यांना त्यात आणण्यासाठी राज्याचा परिवहन विभाग प्रयत्नशील आहे. हा प्रस्ताव सध्या राज्याच्या विधि व न्याय विभागाकडे छाननीसाठी आहे. सध्या व्यवसाय केंद्राने तयार केलेल्या नियमांच्या चौकटीत हे येतात. महाराष्ट्र बाइक-टॅक्सी अधिनियम, २०२५ फक्त ओला-उबेर तसेच इतर राइड हेलिंग ॲग्रीगेटर (संग्राहक) यांनाच लागू आहे.
२०२५ च्या नियमांनुसार, बाइक टॅक्सी म्हणून केवळ विद्युत दुचाकींनाच परवानगी आहे. संग्राहकांना राज्यात किमान ५० नोंदणीकृत विद्युत दुचाकी बंधनकारक आहे. चालकांना व्यावसायिक परवाने, बिल्ला (बॅज), पोलीस पडताळणी आवश्यक आहे. मात्र, कायदेतज्ज्ञांनी हे नियम अशा वाहनांना लागू करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियमांसह मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम २(२८) अन्वये, २५० वॅटपेक्षा कमी शक्ती व २५ किमी प्रतितास पेक्षा कमी वेग असलेली काही बॅटरीवर चालणारी वाहने नोंदणी व परवान्याच्या आवश्यकतेतून वगळली आहेत.
अडचण काय ?
सध्या ई-वाणिज्य व घरपोच सेवा देणाऱ्या कंपन्या हे ग्राहक संरक्षण कायदा व सामाजिक सुरक्षा संहिता यांसारख्या केंद्रीय कायद्यांनुसार चालतात. राज्य पातळीवरील वेगळे नियम व कल्याणकारी निधी कंपन्यांवर जादा तांत्रिक व आर्थिक ताण निर्माण करतात. त्यासाठी सुरुवातीपासूनच विरोध आहे.
राज्याला हे नियम लागू करण्यासाठी आधी केंद्र स्तरावर कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. १५ किलोमीटरच्या आतील घरपोच सेवेसाठी फक्त विद्युत वाहने बंधनकारक करणे व जीपीएस ट्रॅकिंगसारख्या अटींवर कायदेशीर व व्यावहारिक मंजुरी मिळणे शिल्लक आहे.
कंपन्यांवर आर्थिक भार वाढणार
प्रस्ताव मान्य झाल्यास १५ किमीच्या आत सेवा देणाऱ्या भागीदारांना विद्युत दुचाकी वापरणे बंधनकारक आहे. चार्गिज केंद्र तसेच इतर अनेक खर्चांचा सामना करावा लागेल. प्रस्तावानुसार, कंपनीला भागीदारांना जीपीएसच्या माध्यमातून सरकारशी जोडण्यासाठी नवी प्रणाली विकसित करावी लागेल. भागीदाराला विमा पुरवणे तसेच इतर कुटुंबासंबंधित सुरक्षा पुरवण्याच्या खर्चांचा भार कंपनीला पेलावा लागेल.
