राज्याचा खर्चभार १० हजार कोटींनी वाढला; उत्पन्न थांबले चालू आर्थिक वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदींपेक्षा राज्याचा खर्च सुमारे १० हजार कोटींनी वाढला असला तरी त्या तुलनेत उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. अपेक्षित उत्पन्नही मिळालेले नाही. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या वित्त विभागाच्या सल्ल्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे राज्याला यंदा भीषण अर्थचिंता भेडसावण्याची चिन्हे आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत विक्रीकर, मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क, जमीन महसूल आदींच्या माध्यमातून १ लाख ४४ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. सुधारित अंदाजांमध्ये १ लाख ३७ हजार कोटी एवढेच उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. तेवढे उत्पन्न मिळेल की नाही, याबाबतही साशंकता आहे. शासकीय जमेवरील व्याज, करांव्यतिरिक्त महसुलाच्या माध्यमातून १९,९८७ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात १६ हजार कोटी एवढेच उत्पन्न मिळाले आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या विक्रीकर विभागाला ८१ हजार ४३७ कोटींचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते. पण निश्चलनीकरणामुळे विक्रीकर विभागाच्या उत्पन्नावर तीन ते चार हजार कोटींचा फटका बसू शकतो, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, ३१ मार्चअखेर उद्दिष्ट साध्य केले जाईल, असा विश्वास विक्रीकर विभागाचे आयुक्त राजीव जलोटा यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारकडून यंदा अतिरिक्त साडेसात हजार कोटींचे अनुदान मिळाल्याने महसुली तूट कमी झाली. कारण यंदा महसुली तूट १४ हजार कोटींवर गेली आहे. विकासकामांवर जास्त खर्च केल्याने खर्चात वाढ दिसते, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे म्हणणे आहे. आकडे काय सांगतात? महसुली जमा, करांव्यतिरिक्त महसूल या माध्यमातून १ लाख ७५ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते, पण प्रत्यक्षात १ लाख ७० हजार कोटींचे उत्पन्न वर्षअखेर मिळेल, असे अंदाजित आहे. विक्रीकर विभागाचे उद्दिष्ट साध्य न झाल्यास आणखी फटका बसू शकतो. मुद्रांक शुल्क विभागाकडून २३,५४७ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते. सुधारित अंदाजपत्रकात ही रक्कम २० हजार कोटी अपेक्षित आहे. नोटाबंदीमुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला चांगलाच फटका बसला. त्याचे परिणाम सरकारी तिजोरीवरही झाले आहेत. बांधकाम क्षेत्रात गेल्या आर्थिक वर्षांत विकास दर ४.३ टक्के होता तो यंदा २.८ टक्क्यांवर घसरला आहे. खर्चावर नियंत्रण नाही राज्य शासनाने खर्चावर नियंत्रण ठेवावे तसेच लोकाभिमुख योजना टाळाव्यात, असा सल्ला वित्त विभागाने वारंवार दिला आहे. वीज ग्राहकांना देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे पाच हजार कोटींचा खर्च वाढला. एस. टी. मंडळाला हजार कोटी रुपये जास्त देण्यात आले. पंतप्रधान पीक वीमा योजने अंतर्गत खर्चात २३०० कोटी रुपये वाढ झाली. व्यापाऱ्यांना खूश करण्याकरिता गेल्या वर्षी सरकारने घाईघाईत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केला. त्यातून सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त सहा हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा पडला.
