उद्योग क्षेत्राचा वाटा ३० टक्के पर्यंत कसा वाढविणार, अनधिकृत बांधकामावर हे निर्बंध आणणारउद्योग क्षेत्राउद्योग क्षेत्राचा वाटा ३० टक्के पर्यंत कसा वाढविणार, अनधिकृत बांधकामावर हे निर्बंध आणणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना पायाभूत सुविधांप्रमाणेच औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासवर भर दिला असून मुंबईच्या धर्तीवर पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजी नगरात विकास केंद्र (ग्रोथहब) तसेच नवीन ४०० महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र (जीसीसी) उभारण्याची आणि त्यातून ४ लाख रोजगार निर्मितीची घोषणा केली.

उद्योग क्षेत्राचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील वाटा ३० टक्क्यापर्यंत नेण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र हा एकसंध डिजिटल प्लॅटफाॅर्म विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच उद्योग वाढीसाठी उच्च क्षमता असलेल्या क्षेत्रांसाठी मूल्यसाखळी निर्माण करणे व प्रत्येक उद्योन्मुख जिल्हयात मोठे औद्योगिक समुह उभारण्याची तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना अर्थसाह्य देऊन महाराष्ट्र हे जागतिक उत्पन्नाचे केंद्र बनविण्याचा निर्धार फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

राज्यात प्रत्येक जिल्हयात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग केंद्रे स्थापन करण्यात येणार असून या धोरणातून ५० लाख रोजगार निर्माण होतील. यासाठी सूक्ष्म, लघु उद्योगांसाठी आयुक्तालय व सेवा क्षेत्रासाठी आयुक्तालय स्थापन करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. रत्ने व आभूषणे धोरणाच्या माध्यमातून १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५ लाख रोजगार, बांबू धोरणाच्या माध्यमातून ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ५ लाख रोजगार गडचिरोली जिल्ह्यातील लोहखनिजावर आधारित प्रकल्पातून २ लाख ६२ हजार कोटींची गुंतवणूक तर ७० हजार रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

उद्योगांप्रमाणेच सेवाक्षेत्राला प्राधान्य देताना मुंबई आणि पुण्यात ५० अब्ज डाॅलर्सचे मिडीया टेक आणि एव्हीजीसी केंद्र बनविणार तसेच ३० लाखाहून अधिक रोजगार निर्मितीसाठी जागतिक क्षमता केंद्र स्थापन करण्याची त्याचप्रमाणे नवउपक्रम शहरांची उभारणी करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे.

एमएमआरची अर्थव्यवस्था ३०० अब्ज डाॅलर्सचे उद्दीष्ट

मुंबई महानगर प्रदेशाची(एमएमआर) अर्थव्यवस्था पुढील चार वर्षात म्हणजेच सन २०३० पर्यंत १४० अब्ज डाॅलर वरुन ३०० अब्ज डाॅलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असून त्यासाठी वडाळ्यात जागतिक दर्जाचे स्टार्ट-अप आणि इनोव्हेशन हब स्थापन करण्यात येणार आहे. मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर विरार, बोईसर आणि ठाणे बुलेट ट्रेन स्थानकाभोवतीच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी बुहद् आराखडा तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील २० लाख घरांच्या पुनर्विकासासाठी तसेच १० लाख परवडणाऱ्या घरांसाठी आराखडा तयार करण्यात येत असून वाढवण बंदराच्या परिसरात लाॅजिस्टिक्स आणि वेअर हाऊसिंगसाठी विकास केंद्रे निर्माण करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

नवीन झोपड्या रोखण्यासाठी धोरण

मुंबई महानगर प्रदेशात नवीन बेकायदेशीर बांधकामे, झोपड्या होणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी जीआयएस आधारित मॅपिंगचा वापर करून ‘नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क’ विकसित करण्यात येत असून सदर फ्रेमवर्क पुढे इतर शहरात देखील लागू करण्याची घोषणा यावेळी फडणवीस यांनी केली.