दलित, आदिवासी, मुस्लीमांना अर्थसंकल्पात ठेंगा, अनुसूचित जात प्रवर्गातील बौद्धेतर ५८ जातींना आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची फडणवीस यांची हमी

अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये २३ हजार १५० कोटीची तरतूद आहे. मागच्या वर्षी २२ हजार ६५८ कोटींची तरतूद होती. ही वाढ अवघी २.१७ टक्के आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी २१ हजार ७२३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी आदिवासी विभागाला २१ हजार ४९५ कोटी नियतव्यय होता. यंदाची वाढ अवघी १.६ टक्के आहे. सरकार अनुसूचित जाती, जमातीच्या कार्यक्रमांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये पुरेशी तरतुद दाखवत असले तरी प्रत्यक्षात निम्मा निधीसुद्धा उपलब्ध होत नसल्याचे गुरुवारी जाहीर झालेल्या राज्य आर्थिक पाहणी अहवालाने दाखवले.

बौद्धांसाठी बार्टी, मातंगांसाठी आर्टी, आदिवासींसाठी टीआरटीआय व अल्पसंख्याकासाठी मार्टी या विविध जात समुहांच्या संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांसाठी पुरेशी तरतूद केल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मात्र या संस्थांच्या लाभार्थींच्या संख्येमध्ये घट दिसून येत आहे. आदिवासी समाजामध्ये नवउद्योजक निर्माण करण्यासाठी आत्मनिर्भयता बिरसा ही योजना जाहीर केली. तसेच कातकरी, कोलाम, माडिया व पारधी समाजाच्या विकासाठी विशेष पॅकेज दिले आहे. वांद्रे येथे चर्मकला डीझाईन व उत्पादकता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात मुस्लीम लोकसंख्या ११ टक्के आहे. मात्र या समाजासाठी अर्थसंकल्पामध्ये अवाक्षर सुद्धा नाही. आदिवासी, धनगर, चर्मकार व मातंग समाजांवर अर्थसंकल्पामध्ये कृपादृष्टी दाखवली तो न्याय मुस्लीम समाजाला दिलेला नाही. अल्पसंख्याक विभागाचा नियतव्यय केवळ ८४४ कोटी रुपयांचा आहे. दिव्यांगाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १ टक्का निधी राखून ठेवण्याचे निकष निश्चित करण्याचे एकल महिलांसाठी धोरण आणण्याचे वचन अर्थसंकल्पामध्ये आहे.

उपवर्गीकरणाची हमी :

अनुसूचित जातींना शासकीय नोकरी व शिक्षणामध्ये १३ टक्के आरक्षण आहे. त्या आरक्षणामध्ये अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. त्या समितीचा अहवाल लवकरच प्राप्त करुन समितींच्या शिफारशींनुसार अनुसूचित जात घटकांना १३ टक्के आरक्षणातील वाटा देण्यात येईल, असे आश्वासन अनुसूचित जाती प्रवर्गात बौद्धेतर ज्या लहान ५८ जाती आहेत, त्यांना या अर्थसंकल्पात दिले आहे.