आरक्षण प्रश्नावरून नाराज असलेला धनगर समाज, निराधार महिला, वृद्ध, शेतकरी, बारा बलुतेदार, अल्पसंख्याक महिला आणि तरुण तसेच अपंगांच्या विविध योजनांसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद असलेला ‘सामाजिक न्याया’चा निवडणूक अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी राज्य विधानसभेत सादर केला.

२०१९-२० साठीचा ४ लाख ४ हजार ५२६ कोटी रुपयांचा आणि २० हजार २९२ कोटी ९४ लाख रुपयांची महसुली तूट असलेला हा अर्थसंकल्प आहे.

राज्याची विधानसभा निवडणूक तीन महिन्यांनी जाहीर होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पावर आगामी विधानसभा निवडणुकीची छाप स्पष्ट दिसत आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर करवाढीच्या माध्यमातून मोठय़ा योजना-प्रकल्प हाती घेण्यास मर्यादा आल्याने निवडणुकांच्या काळात शेतकरी, महिला, गरीब, तरुण वर्ग यांना डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांना थेट लाभ देणाऱ्या छोटय़ा योजना जाहीर करण्यावर मुनगंटीवार यांनी भर दिला.

आरक्षण प्रश्नावरून नाराज असलेल्या धनगर समाजाच्या विविध योजनांसाठी एक हजार कोटी रुपये, निराधार महिला-अपंग-वृद्धांसाठीच्या संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुदान दरमहा ६०० रुपयांवरून एक हजार रुपये, राज्यातील साडेपाच कोटी शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेचे छत्र देण्यासाठी २१० कोटी रुपये, बारा बलुतेदारांना कुटीर आणि लघुउद्योगासाठी १०० कोटी, ८० टक्के अपंगत्व असलेल्यांना घरकुल देण्यासाठी १०० कोटी रुपये, अल्पसंख्याक महिला आणि तरुणांना रोजगारासाठी १०० कोटी रुपये, ओबीसी विकास महामंडळास २०० कोटी रुपये अशा समाजातील विविध घटकांना थेट लाभ देणाऱ्या अनेक योजना या अर्थसंकल्पात आहेत.

सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदानाची मर्यादा वाढवण्यात येणार असून त्यासाठी यंदा ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटिता, अपंग, निराधार यांच्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा योजनेत मिळणऱ्या दरमहा अनुदानाची रक्कम ६०० रुपयांवरून एक हजार रुपये करण्याची घोषणा मुनगंटीवार यांनी केली.

विधवा लाभार्थ्यांना एक अपत्य असल्यास ११०० रुपये, दोन अपत्ये असल्यास १२०० रुपये देण्यात येतील. राज्यातील ३२ लाख निराधारांना त्याचा लाभ होणार आहे.

राज्यातील युवक – युवतींना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणारा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून त्यातून यावर्षी १० हजार लघु उद्योग सुरू व्हावेत, असा सरकारचा मानस आहे. त्याचबरोबर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी तालुकास्तरावर पार्क तयार करण्यात येतील. सुरुवातीला ५० तालुक्यांमध्ये हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून त्यातील ३० टक्के भूखंड महिलांसाठी राखीव असतील. या योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

विविध समाजांच्या अस्मितांविषयी आदर दाखवण्यासाठी त्या समाजातील उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वांच्या नावाने निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मरणार्थ ६१ गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बांधण्यासाठी ३५.६४ कोटी रुपये, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जन्मशताब्दीसाठी १०० कोटी रुपये याबरोबरच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्त  विविध कार्यक्रमांसाठी १५० कोटी रुपये अशा तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.

त्याचबरोबर बीडमधील श्रीक्षेत्र कपिलधारा, वाशिमधील श्रीसंत सेवालाल महाराज, सिंधुदुर्गातील कुणकेश्वर आणि अंगणेवाडी, जळगावमधील सद्गुरू सखाराम महाराज, नाशिकमधील निवृत्तीनाथ मठ या तीर्थक्षेत्रातील यात्रेकरूंसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

धनगर समाजासाठी सर्वाधिक एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यातून १० हजार घरकुलांची बांधणी, अर्धबंदिस्त आणि बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा देण्यासाठी अनुदान, मेंढय़ांसाठी विमा संरक्षण, इंग्रजी माध्यमांतील शाळांत मुलांना प्रवेश, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती अशा योजना राबवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर हा निधी आदिवासी उपयोजनेतून नव्हे तर सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय निधीतून देण्यात येईल, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

पवारांना टोला

अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ओबीसी समाजासाठीच्या विकास महामंडळास २०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीबाबत सांगत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प फुटल्याचा मुद्दा उपस्थित करत व्यत्यय आणला. त्यावर लगेचच मुनगंटीवार यांनी, ‘‘ओबीसी समाजाबाबत बोलत असताना तुम्ही उठून अडथळा आणता हे योग्य नाही. ओबीसींना जगण्याचा अधिकार नाही का? असले राजकारण या महाराष्ट्रात चालणार नाही,’’ असा प्रतिहल्ला चढवला. त्यामुळे अजितदादाही अवाक झाले. तर सत्ताधाऱ्यांनी मुनगंटीवारांच्या या समयसूचकतेचे बाके वाजवून कौतुक केले.

त्यानंतर धनगर समाजाबाबतच्या योजनांची माहिती देण्यास मुनगंटीवार यांनी सुरुवात केली त्यावेळी विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिला. अर्थसंकल्प फुटल्याचा आक्षेप घेत ते सभात्याग करू लागल्यावर अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरू असताना जे बाहेर जात आहेत ते पुढच्या अर्थसंकल्पावेळी सभागृहात दिसणार नाहीत, असे विधान करत मुनगंटीवार यांनी विरोधकांना निवडणुकीतील पराजयाचा इशारा दिला.

‘विरोधकांचा गैरसमज’

अर्थसंकल्पाचा पहिला भाग सादर झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उठले आणि त्यांनी अर्थसंकल्प फुटल्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. सध्या आधुनिक तंत्रज्ञान असून अर्थमंत्री व विधान परिषदेत अर्थराज्यमंत्र्यांकडून एक एक घोषणा होताच वृत्तवाहिन्यांवर ती पाहून त्याबाबतची माहिती ट्वीट करण्यात येत आहे. अर्थमंत्री बोलले की वाक्य तयार होते. दोन-तीन मिनिटांत ते काम होते. भाषणाआधी आणि संबंधित घोषणेआधी ट्वीट झालेले नाही. विरोधकांचा गैरसमज झाला आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

‘ऐतिहासिक’ निर्णय..

  • लोकमान्य टिळक यांचा पुतळा दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनात बसवणार.
  • रायगड किल्ला संवर्धनासाठी ६०६ कोटी रुपये.
  • दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक मुंबईत उभारणार.
  • १० वी आणि १२ वी नापास तरुण-तरुणींना रोजगार प्रशिक्षण
  • जे. जे. कला, वास्तुशास्त्र आणि उपयोजित कला या तीन महाविद्यालयांसाठी १५० कोटी रुपयांची घोषणा. पैकी २५ कोटी रुपये या वर्षी.
  • विभागीय आणि जिल्हा क्रीडा संकुलांचा कायापालट करण्यासाठी १५० कोटी रुपये.
  • औरंगाबादमधील करोडी येथे राज्यस्तरीय क्रीडा विद्यापीठ आणि वाळुंज येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडांगण.
  • तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी एसटी बसस्थानकांच्या नूतनीकरणासाठी १०० कोटी रुपये.
  • महसूलवाढीसाठी अभय योजनेला मुदतवाढ.