मुंबई : लाडकी बहिण, शेतकऱ्यांना मोफत वीज अशा काही सवंग लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीमुळे गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा महसुली तसेच राजकोषीय तूट मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत राजकोषीय तूट ही तीन टक्क्यांपर्यंत असावी, अशी तरतूद असताना यंदाच्या आर्थिक वर्षात ही तूट २.९७ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. याबरोबरच कर्जाचा बोजा ११ लाख कोटींपेक्षा अधिक होणार असताना, कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठीही सर्वात अधिक रक्कम खर्च होणार आहे.
अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षात २०२६-२७ मध्ये महसुली तूट ही ४०,५५२ कोटी रुपयांची अपेक्षित धरण्यात आली आहे. त्याच वेळी वित्तीय तूट ही दीड लाख कोटींपेक्षा अधिक असेल, असा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या २०२५-२६ सुधारित अर्थसंकल्पात महसुली तूट ही मूळ अर्थसंकल्पातील ४५ हजार कोटींवरून कमी होऊन ३७ हजार कोटी होईल, असा अंदाज मांडण्यात आला आहे.
त्याच वेळी राजकोषीय म्हणजेच वित्तीय तूट ही १ लाख ५१ हजार कोटींपर्यंत वाढण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या दहा वर्षांत सर्वाधिक महसुली तूट आणि वित्तीय तूट ही यंदाच्या आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) अनुभवास आली.
राजकोषीय तूट ही यंदाच्या आर्थिक वर्षात २.९७ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. पुढील वर्षी ही तूट २.७८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा ११ लाख कोटींवर जाार आहे. . कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी २०२४-२५ मध्ये ५३ हजार कोटी खर्च झाले तर यंदा ही रक्कम ६२ हजार कोटी आहे. पुढील आर्थिक वर्षात आतापर्यंतची सर्वाधिक ७० हजार कोटींची रक्कम खर्च होणार आहे.
लोकप्रिय घोषणांचा परिणाम
महसुली तूट आणि राजकोषीय तूट ही निकषांपेक्षा कमी असल्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. पण लोकप्रिय घोषणांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा वाढत चालला आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी पहिल्या नऊ महिन्यांकरिता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेकरिता २७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील २१ हजार हे महिला व बालविकास विभागातून दिले जातील. उर्वरित सहा हजार कोटी हे अनुसूचित जाती व जमातीच्या तरतुदीतून वळते केले जाणार आहेत. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांसाठी मोफत वीज देण्याच्या निर्णयाने यंदा ३२ हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर आला. पुढील वर्षासाठी २० हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
कर्जमाफीचा बोजा वाढणार
शेतकऱ्यांचे सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. त्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली नाही. प्राथमिक अंदाजानुसार कर्जमाफी तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सहाय्य करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. या रक्कमेचा बोजा आणखी पडणार आहे.
महसुली तूट – ४०,५५२ कोटी
राजकोषीय तूट – १ लाख, ५० हजार कोटी
कर्ज – ११ लाख, ०२ हजार कोटी
कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी – ७० हजार कोटी
