महाराष्ट्राच्या ॲग्रीगेटर धोरणाची इतर राज्यातील नागरिकांना भुरळ ; सेवा रद्द करणाऱ्या चालकांना दंड आकारण्याची मागणी

देशातील २८८ जिल्ह्यांमधील २२ हजारांहून अधिक नागरिकांनी लोकल सर्कल्सच्या सर्वेक्षणात सहभाग नोंदवला आहे. या सर्वेक्षणात ७६ टक्के नागरिकांनी चालकांनी राईड रद्द केल्यास महाराष्ट्राच्या धर्तीवर दंड आकारण्याच्या बाजूने मत दिले आहे. तर १४ टक्के नागरिकांनी चालकांवर दंड आकारण्यास सहमती दर्शवताना विनाकारण राईड रद्द केल्यास प्रवाशांनाही दंड आकारण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ‘ॲग्रीगेटर कॅब्स पॉलिसी २०२५’ लागू केल्यानंतर काही आठवड्यांनी हे निष्कर्ष समोर आले आहेत. या धोरणांतर्गत, वैध कारणाशिवाय निश्चित झालेली राईड रद्द करणाऱ्या चालकांना प्रवाशाला भाड्याच्या १० टक्के किंवा १०० रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती भरपाई म्हणून द्यावी लागेल. विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि रुग्णालयांपर्यंतच्या प्रवासासाठी, शेवटच्या क्षणी रद्द केल्यामुळे होणारा त्रास लक्षात घेता, दंड भाड्याच्या ५० टक्क्यांपर्यंत वाढतो. या धोरणात वाढीव दरांवर मूळ भाड्याच्या दीडपट मर्यादा घातली आहे. तसेच प्रवाशांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अनिवार्य केली आहे.

प्रवाशांच्या तक्रारीत वाढ

सर्वेक्षणानुसार, ॲप-आधारित टॅक्सीबद्दलच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. लोकल सर्कल्सच्या २०२५ मधील सर्वेक्षणात ८२ टक्के वापरकर्त्यांनी चालकांकडून प्रवास रद्द करून घेतला होता. २०२३ मध्ये हेच प्रमाण ७५ टक्के होते. या सर्वेक्षणात असेही आढळून आले की, पेमेंट डिजिटल आहे, गंतव्यस्थान गैरसोयीचे किंवा दोन्ही गोष्टी कळल्यानंतर ७४ टक्के चालकांनी प्रवास रद्द केला होता. तर ज्या वापरकर्त्यांकडून प्रवास रद्द केल्याबद्दल शुल्क आकारले गेले, त्यांचे प्रमाण दोन वर्षांपूर्वीच्या २३ टक्क्यांवरून जवळजवळ दुप्पट होऊन ४५ टक्के झाले आहे.

महाराष्ट्र पहिले राज्य

चालकांनी मनमानीपणे आरक्षण रद्द केल्यास आर्थिक दंडाची स्पष्टपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या पहिल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक आहे. कर्नाटक, दिल्ली आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी केंद्राच्या ‘मोटर व्हेईकल ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२५’वर आधारित नियम अधिसूचित केले आहेत किंवा त्यावर काम करत आहेत. तरीही अंमलबजावणीची यंत्रणा वेगवेगळी आहे.