मुंबई : उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यांतील आठ दुष्काळी तालुक्यांचा सिंचन प्रश्न सोडविण्याच्या उद्देशाने कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला गती देण्याकरिता ११ हजार कोटींच्या सुधारित खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत लाभ घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. कृष्णा तंटा लवादाने कृष्णा खोऱ्यातील २५ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला मंजूर केले होते. पण कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाडय़ाला वळविण्यावरून अनेक वर्षे राजकारण झाले. तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाडय़ाला देण्यास राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी वेगळी भूमिका घेतली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी विरोध डावलून मराठवाडय़ाच्या हक्काचे २५ टीएमसी पाणी मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका घेत पाणी वळविण्याचा निर्णय घेतला होता. आघाडी सरकारच्या काळात पाणी वळविण्याचा निर्णय झाला तरी प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नव्हते. मराठवाडय़ातील दुष्काळावर मात करण्याकरिता फडणवीस सरकारच्या काळात कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प मार्गी लावणात आला होता. या प्रकल्पाला गती देण्याकरिताच ११ हजार ७३६ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यांतील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील १३३ गावांतील १ लाख १४ हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा व उमरगा तसेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यांना लाभ होणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कामांसाठी सरकारी कंपन्या मुंबई: राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची कामे करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या १०० टक्के मालकी असलेल्या कंपन्या अंमलबजावणी प्रकल्प यंत्रणा म्हणून यापुढे जबाबदारी पार पाडतील, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समितीकडून या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमण्यात येणार आहे. स्वारस्य अभिव्यक्ती जाहिरात देऊन या कंपन्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर या कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात येऊन त्यांना थेट नियुक्तीने कामे देण्यात येतील. आपत्ती व्यवस्थापन विभागात कामे करण्यासाठी निश्चित अशी यंत्रणा नाही. या विभागातील कामे करताना प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार राज्य शासनाच्या संबधित विभागांना कामे देताना एकूण प्रस्तावित रकमेच्या १५ टक्के इतकी रक्कम आस्थापना खर्च व उपकरणे आदींवर होतो. हे टाळण्यासाठी तसेच कामे वेळेवर होण्यासाठी केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. पोलिसांना घरबांधणीसाठी कर्जाची सुविधा मुंबई: राज्य पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदार यांना यापूर्वीप्रमाणे खासगी बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील पोलिसांना खासगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज योजना १० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राबविण्यात येत होती. त्यानुसर ५ हजार १७ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना मे २०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रिम देण्यात आले आहे. मात्र ७ जून २०२२ मध्ये ही योजना खंडित करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नियमित घरबांधणी अग्रिम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर पोलीस दलाकडून घरबांधणी अग्रिमसाठी ७ हजार ९५० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यासाठी २ हजार १२ कोटीची गरज भासणार आहे. मात्र इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राजकीय फायदा आघाडी सरकारमुळे मराठवाडय़ाला हक्काचे पाणी मिळाले नाही, असा आरोप केला होता. सत्ताबदल झाल्यावर कृष्णा मराठवाडा योजनेच्या सुधारित खर्चास मान्यता देऊन शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मराठवाडय़ात त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चात ६०० कोटींनी वाढ मुंबई: सुमारे ३८ किमी लांबीच्या नागपूर मेट्रो टप्पा एकच्या कामास झालेल्या विलंबामुळे या प्रकल्पाच्या किमतीत ६०० कोटींची वाढ झाली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाच्या ९ हजार २७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा एक मध्ये ऑटोमोटिव्ह चौक ते मिहान मार्गिका क्रमांक १ व प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर ही मार्गिका क्र.२ अशा एकूण ३८.२१५ किलोमीटर लांबीच्या दोन मार्गिकांचा व ३८ स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पास सन २०१४ मध्ये मंजूरी देण्यात आली होती. प्रकल्पाचा मूळ नियोजित बांधकाम कालावधी एप्रिल, २०१३ ते एप्रिल, २०१८ असा ५ वर्षांचा होता. मात्र विविध अड़चणींमुळे प्रत्यक्षात जून, २०१५ मध्ये कामास सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या एकूण ३८.२१५ कि.मी. लांबीपैकी २६ किलोमीटर मार्गावर सध्या मेट्रो धावत आहे. तर प्रकल्पाची उर्वरित १२ किलोमीटरची मार्गिका लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.
