मुंबई : राज्यातील जमीन महसूल सुनावणीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, तसेच प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता पक्षकारांना इलेक्ट्रॉनिक मेलद्वारे (ई – मेल) नोटीस बजावणे कायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या प्रचलित पद्धतीनुसार, सुनावणीची नोटीस प्रत्यक्ष हस्तपोच किंवा पोस्टाद्वारे पाठवली जात असे. यात नोटीस न मिळणे, पत्ता न सापडणे किंवा नोटीस स्वीकारण्यास नकार देणे अशा तांत्रिक कारणांमुळे सुनावणी लांबणीवर पडत होती. आता कलम २३० मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे अधिकृत ई-मेल आयडीवर पाठवलेली नोटीस ही कायदेशीररीत्या बजावण्यात आली आहे, असे मानले जाईल.
महसूल सुनावणीला मिळणार वेग
राज्यात जमिनीशी संबंधित साधारणतः १२ हजार प्रकरणे मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. अनेकदा केवळ नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेतच महिन्यांचा कालावधी जातो. या निर्णयामुळे वेळेची बचत होईल. टपाल किंवा प्रत्यक्ष नोटीस बजावण्याचा वेळ वाचणार आहे. प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. ई-मेल पाठवल्याचा तांत्रिक पुरावा उपलब्ध राहत असल्याने ‘नोटीस मिळाली नाही’ ही सबब सांगता येणार नाही. नोटीस वेळेवर पोहोचल्याने सुनावणीच्या तारखा वारंवार पुढे ढकलाव्या लागणार नाहीत, परिणामी सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळेल.
‘महसूल न्यायालयातील जमीनविषयक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्यामागे ‘नोटीस न मिळणे’ हे एक मुख्य कारण होते. ई-मेलद्वारे नोटीस देण्याच्या पद्धतीला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने ही पळवाट आता बंद होईल आणि न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान होईल.’ – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
